सांसदहरूको माग- राखेप सदस्य सचिवलाई राजनीतिमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाऔं

काठमाडौं, भदौ १३ : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन राजनीतिक नियुक्तिलाई बन्द गर्नु पर्ने र नियुक्ति भएपछि पनि सदस्य सचिवलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।

विधेयक संशोधनकर्ता कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले सदस्य सचिव राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हँुदा खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक भेदभावको अवस्था सिर्जना हुने भएकाले राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा सांसद बिमला विकले खेलाडी कल्याणकोषको स्थापना गरी खेलाडीले खेलबाट विदा लिने अवस्थामा निवृत्तिभरण वा पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन्। उनले विधेयकमा खेलाडी प्रवद्र्धन कोष बनाउने विषय थप गर्न सुझाव दिइन्।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले खेल क्षेत्रका समस्या तथा चुनौती सम्बोधन  र दायित्वलाई केन्द्र भागमा राखेर विधेयकलाई पूर्णता दिनेतर्फ प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले सधै स्वागत गर्ने बताए। 

राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  २०७५’ लाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेर सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो। समितिले शुक्रबार विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुसँग् संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गरेको थियो।