एनसेलसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाबारे संसदीय समितिको चासो

काठमाडौं, भदौ १३ : एनसेलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चासो देखाएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यस अघि भएको आदेश र विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरि भएको भन्दै संसदहरुले फैसलाको अध्ययन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकमा बोल्दै सांसद सन्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकारअन्तर्गतको कर निर्धारण गरि अशुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णय बिपरित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्य भएको बताए।

यस्तै अर्का सांसद देवप्रसाद गुरुङ्गले सर्वोच्चको फैसलाले कतै गलत नजीर त बसाल्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताए। अदालतले गरेको फैशलालाई समितिमा कसरी छलफल गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर जिज्ञासा राखे।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा भएको फैसलाबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा मनासिव भएको भन्दै छलफल हुनसक्ने बताए। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समितिले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्ने भन्दै सभापति पोखरेलले अदालतले गरेको फैसलाबारे अध्ययन हुदा अदालत झनै बलियो हुने न्याय सम्पादन राम्रो हुने बताए।

समितिले न्याय सम्पादन भएको नभएको हेर्न सक्छ निर्देशन नै दिनु पर्छ भन्ने छैन भन्दै फैसला अध्ययन गर्न सकिने बताए।

सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थयो। यस फैसलाले नेपाल सरकारले एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर बापत पाउन सक्ने ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गुमेको विश्लेषण हुदै आएको छ।

यता सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संसद्को कुनै पनि बैठक अथवा समितिमा छलफल नहुने व्यवस्था पनि छ।