विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक भागवण्डा नगर : डा.केसी

काठमाडौं, भदौ १० : त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीले विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक पदमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी उनले आफूसँग विगतमा भएको सम्झौताहरुको स्मरण गराउँदै वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। ‘विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटक-पटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ’ डा.केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

डा. केसीले वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार नियुक्ति अघि बढाउन सरकारलाई स्मरण गराएका छन्।

‘कार्यदलले दिएको सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘पदाधिकारी  छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति विशेषलाई छाडेर  पद्दतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’
   
डा. केसीले विभिन्न मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई  एमबीबीएसको भर्ना प्रक्रियामा ७५ प्रतिशत छात्रावृत्ति लगायतका बुँदा कार्यान्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न पनि सरकारलाई पुन: स्मरण गराएका छन्। सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका तीनै जनाको योग्यता नपुगेपछि डा.केसीले त्यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। साथै निजि मेडिकल कलेजहरुले ७० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नयाँ ऐनको प्रावधान छलेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको पनि आपत्ति जनाएका छन्। 

साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरुले माग गरे बमोजिम सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुको नियुक्ति गर्न पनि डा.केसीले माग गरेका छन्।

उनले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि माग गरेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् भनी डा.केसीले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्।  

उनले चार वर्षअघि समेत विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डाको नियुक्ति रोक्दै योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि आफू आन्दोलनरत रहेको स्मरण गराउँदै अब पुनः यही प्रक्रिया दोहोरिएमा सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्न कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने पनि चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि पुन: ध्यानाकर्षण गराएका छन्।