‘राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने ठेक्का पहिले, पछि मात्र कानून? सरकारको नियतमाथि शङ्का उठेको छ’

काठमाडौं, भदौ १०ः नेकपाकी सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पहिले नै सुरु गरेर छाप्नका लागि ठेक्का पनि गरिसकेपछि मात्र त्यसलाई वैधानिकता दिन कानून निर्माण गरेकोमा सरकारको नियतमाथि शंका उठाएकी छन् । 

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयकमाथिकाे छलफलमा बाेल्दै उनले भनिन्, ‘ यी धेरै राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारको काम अगाडि, कानून पछाडि आउँदा सरकारको नियतमाथि अलिकति शंका लाग्छ । तर पनि यो कानून बन्न आवश्यक थियो ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कानून बनाउनुभन्दा अघि नै करिब १५ वटा जिल्लामा लागू भइसकेको बताउँदै सत्ता पक्षकै सांसद् झाँक्रीले भनिन्, ‘कार्ड छाप्ने ठेक्का पनि पहिले नै लागिसकेको छ। कार्ड छाप्ने र बाँड्नेभन्दा पहिले गर्नुपर्ने नागरिकता, ड्रइभिङ लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र, लालपूर्जा, प्यानकार्ड, बैंक खाता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता सूचनाहरूलाई जम्मा गर्ने काम अहिलेसम्म सरकारले गरेको छैन। जुन सूचना हामीले एकै ठाउँमा प्राप्त गर्छौं भनेका छौँ, त्यसलाई एकठाउँमा जम्मा गर्ने काम भएको छैन। परिचयपत्र चाहिँ बाँडिरहेका छौँ । सरकारले केलाई प्राथमिकता दियो भन्ने कुरा अवश्य उठ्छ ।’ 

विधेयकमा नेपालभित्र बसोबास गर्ने विदेशी नागरिक– कूटनीतिज्ञ वा व्यापारी, वा वर्क परमिट पाएर बसेकाहरूका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको पनि बताइन् ।

सरकारका उक्त कमजोरीका बाबजुद पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र जरुरी रहेको बताउँदै उनले भनिन्,  ‘हामी मानव विकास सुचकाङ्कको कुरा गर्छौँ । समावेशीकरणमा गरिबीको रेखामुनिका मान्छेलाई सम्बोधन गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ । निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरिराखेका छाैँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रले राज्यका सुविधा को मान्छेप्रति लक्ष्यित हो, राज्यको दायित्व कोप्रति ज्यादा हो भन्ने कुरालाई यसले अभिव्यक्त गर्थ्याे । यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो– यदि हामीले यी सबै पहिले गरेको भए ।’

डाटाबेस पहिले तयारी भइनसकेको अवस्थामा यसअघि भएका सात-आठ वटा कार्डसँगै एउटा थप कार्ड राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि बोक्ने काम भए त्यसको औचित्य नरहने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘नागरिकतादेखि जन्मदर्ता विवाह दर्ताको जम्मै प्रमाणपत्र एउटा फाइलमा बोकेर हिँडजस्तै अर्को राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि बोक्ने हो भने यसको खासै अर्थ रहन्न ।’

उनले भनिन्, ‘कार्ड बाँड्नुअघि अघि नै सूचनालाई कसरी एकतृत गर्ने, यसको डाटाबेस कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई रिड गर्ने एजेन्सीलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने, त्यस्तो मानवसंशाधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम नभई पहिले नै ठेक्का पनि लाइसकेको, परिचयपत्र बाँडिसकेको, त्यसलाई वैधानिकता दिन हतारहतार विधेयक अघि बढाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको हो ।’