‘सभामुखज्यू, तपाईँ विदेश हुँदा भिडियो कन्फेरेन्सबाटै संसद चलाउन मिल्छ?’

काठमाडौं, भदौ १० : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भिडियो कन्फेरेन्सबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। 

प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले उच्च आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नु राम्रो कुरा भएपनि मन्त्रिपरिषद् बैठकजस्तो ज्याँदै महत्वपूर्ण बैठक भिडियो कन्फेरेन्सबाट सञ्चालन गर्नु घोर आपत्तिजनक भएको आरोप लगाए। 

‘मन्त्रिपरिषदले मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालनको कार्यविधि संशोधन गरेको रहेछ। कार्यविधि संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री काठमाडौं बाहिर वा विदेशमा हुँदा भिडियो कन्फेरेन्सबाट बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने बनाइएछ,’ खाँणले भने,‘मन्त्रिपरिषद् बैठकको गोपनीयता र सूचना बाहिरिने डर हुन्छ। यो काम तत्काल बन्द गरियोस्।’ 

प्रमुख सचेतक खाँणले मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालनको कार्यविधि बदल्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाइै वैधानिक अधिकार दिइएको भएपनि संशोधन गर्दा अधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने बताए।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरु सिंहदरबार वा काठमाडौं बाहिर हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठक भिडियो कन्फेरेन्समार्फत सञ्चालन गर्न मिल्ने कार्यविधि संशोधन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै खाँणले भने,‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि तोक्ने र प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरबाटै बैठकको अध्यक्षता गर्ने गम्भीर गल्ती गर्नु हुँदैन। ’

उनले सभामुख नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बस्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे। ‘नियमावली बदल्ने हो बैठक बसाल्न मिल्ला प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेजस्तै। यदि प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश विदेशमा हुँदा पनि बैठक भिडियो कन्फेरेन्सबाटै बसाल्न मिल्छ? के त्यो गर्नु राम्रो हो,’ खाँणको प्रश्न छ।

भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बैठक सञ्चालन गर्ने काम अस्वभाविक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको खाँणले बताए।

उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बैठक सञ्चालनको कार्यविधि संशोधन पूर्ववत अवस्थामै फर्काउन उनले माग गरे। ‘भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बैठक सञ्चालन गर्दा परम्परा बिग्रिन्छ। उच्च प्रविधिको सदुपयोग होइन दुरुपयोग हुन्छ,’ खाँणले भने।  

विधिको शासनकै लागि आफूहरुले आवाज उठाएको भन्दै खाँणले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे।