नेताका कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेनन्, प्रतिबद्धता छापेर सम्झाउछाैँ : श्रममन्त्री बिष्ट

काठमाडौं, भदौ ८ः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बिष्टले नेताहरुका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुचीकरणमा आवद्ध नभएको बताए । उनले भने, ‘रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी वहाना मात्रै हो । नेताहरू सञ्चालक रहेको प्रतिष्ठानको सूचिकरण नहुँदा कानुन कार्यान्वनमा समस्या भएको छ ।’
मन्त्री बिष्टले अने, ‘लिखित प्रतिवद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सुचीकरणमा नगएका नेताहरुका प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
‘एकदमै ऐतिहासिक कार्यक्रम भनी प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय नेताहरुकै कारखानाहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि सुचीकरणमा आएका छैनन्’, उनले भने, ‘रोजगारदाता प्रतिनिधिहरुले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उहाँहरु समक्ष पुर्याइदिनुहोला । हामी नेताहरुका लिखित प्रतिवद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछौँ ।’
मन्त्री विष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कर्मचारी नै परिचालन गरी सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुचीकरण गर्ने काम गरिने पनि बताए । 
ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै मन्त्री बिष्टले योजनाका फाइदाबारे जानकारी गराउनुपर्ने आवश्कता औँल्याए । 
समाजिक सुरक्षा सुचीकरणको अभियान अघि बढिसकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सूचीकरणमा आउनैपर्ने भन्दै उनले सो क्रममा परेका अप्ठ्यारहरुलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए । 
कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्र्तगत श्रमिकको औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा लगायत योजनाहरु रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेका थिए । 
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारदाता र श्रमिक  उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताए । 
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकबाट संकलन गरेको रकमबापत प्रदान गर्ने स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना तथा अन्य सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून प्रतिशत रहेको, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधाका लागि कम्तिमा १५ वर्ष योगदान दिएको हुनुपर्ने, योगदानबापत संकलिन रकमको सुनिश्चितता लगायत विषयमा देखिएका जटिलताका कारण यसतर्फ श्रमिकले चाखो देखाएका छैनन् ।