नेताहरुकै कारखाना, प्रतिष्ठान पनि सूचिकरणमा आएनन् : मन्त्री बिष्ट

काठमाडौं, भदौ ८ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले राजनीतिक दलका नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बिष्टले नेताहरुका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचिकरणमा आवद्ध नभएको बताए। रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी वहाना मात्रै भएको भन्दै उनले नेताहरुद्वारा संञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचिकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वनमा समस्या सिर्जना भएको बताए।

उनले लिखित प्रतिवद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सूचिकरणमा नगएका नेताहरुका प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भईरहेको जानकारी दिए। ‘एकदमै ऐतिकासिक कार्यक्रम भनि प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय नेताहरु कै कारखानाहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि सूचिकरणमा आएका छैनन्।

रोजगारदाता प्रतिनिधिहरुले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उहाँहरु समक्ष पुर्याईदिनुहोला। हामी नेताहरुका लिखित प्रतिवद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछौ,’ उनले भने।

मन्त्री बिष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कर्मचारी नै परिचालन गरि सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरण गर्ने काम गरिने बताए।

ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै उनले योजनाको फाईदाबारे जानकारी गराउनुपर्ने आवश्कता औल्याए।

समाजिक सुरक्षा सूचिकरणको अभियान अघि बढी सकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सूचिकरणमा आउनै पर्ने उनको भनाइ थियो।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्र्तगत श्रमिकको औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तगा अशक्तता सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षालगायत योजनाहरु रहेको उल्लेख गर्दे सबैलाई सूचिकृत हुन आग्रह गरे।

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारदाता र श्रमिक उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताए।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकबाट संकलन गरेको रकम वापत प्रदान गर्ने स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना तथा अन्य सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून प्रतिशत रहेको, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधाका लागि कम्तिमा १५ वर्ष योगदान दिएको हुनुपर्ने, योगदान वापत संकलिन रकमको सुनिश्चितता लगायत विषयमा देखिएका जटिलताका कारण यसतर्फ श्रमिकले चाखो देखाएका छैनन्।