सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई माग गरे अनुसारको रकम समायोजन गर्ने

काठमाडौं, भदौ ६ : सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई माग गरे अनुसारको रकम समायोजन गर्ने भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषदको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले माग गरे अनुसार वित्तीय समानिकरण र अनुदानको रकम  समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

छलफलपछि  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयपछि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानिकरण र अनुदान रकमका लागि गरेको गुनासो हट्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाईएका कर तथा शुल्कहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे वृहत छलफल भएको छ। तीनै तहका सरकारले लगायका कर असुलीमा देखिएको समस्या, राजश्व र खर्चको लेखाविधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली लगायत विषयमा छलफल भएको छ। विशेष गरेर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर सरकार र अन्तर निकायगत समस्याहरुको समाधान खोज्ने विषयमा बैठक केन्द्रीत भएको थियो।

बैठकमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु लगायत परिषद्का सबै सदस्यहरु  र विज्ञहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा राखेका थिए। 

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका तत्कालीन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले वित्त हस्तान्तरण तथा रोयल्टी बाँडफाँडका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए।