सरकारी जग्गा दलका कार्यकर्ताको हातमा पुग्ने जोखिम

काठमाडौं, भदौ ६ : प्रत्येक वर्ष सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेको संख्या बढ्दो छ। सरकारी निकायकै मिलोमतोमा सरकारी जग्गा निजी करण हुने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ।

त्यही जोखिम बढेका बेला गत साता प्रतिनिधिसभाको बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन- २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकमा १० वर्षभन्दा बढी सरकारी जग्गामा बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। 

भूमि सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको थियो। तर केही बुदाँमाथि अब सोही विधेयकलाई टेकेर सरकारी जग्गा भने दलका कार्यकर्ताको हातमा पुग्न सक्ने जोखिम बढेर गएको छ। 

विधेयकले सुकुम्बासीहरु सरकारी जग्गा तथा अभिलेखमा वन क्षेत्र भएको उल्लेख भएको क्षेत्रमा १० वर्षदेखि बसेको भए उनीहरुले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा दिने उल्लेख छ। विधेयकले भूमिहीनलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि अब नक्कली सुकुम्बासी बनाएर वन फडानी गर्ने र सरकारी जग्गा भाडबण्डा हुन सक्ने जोखिम बढेर गएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ। 

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएपनि समस्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। पहाडका गाउँबाट सहर तथा तराई क्षेत्रमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्ति कम भएको छैन।

विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भइसकेको छ। राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको ९० दिनपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउने छ। ‘विधेयक त ल्याएका छौं, तर व्यवस्थापनमा चुकियो भने पार्टीका कार्यकर्ताको हातमा सरकारी जग्गा पुग्छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

सरकारले बेलैमा कडा कार्यविधि ल्याउन सकेन भने देशभरका सरकारी जग्गा दलको कार्यकर्तामा पुग्ने जोखिम बढेर गएको ति अधिकारीको बुझाइ छ। 

विधेयकको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदहरुले व्यवस्था लागू  हुँदैमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुनेमा आशंका व्यक्त भने गरेका थिए। सर्वसम्मत पारित भएपनि पार्टीहरुले बाहुल्यता चल्ने स्थानमा सरकारी जग्गा जोखिमा पर्ने खतरा बढेर गएको ति अधिकारीको भनाइ छ।  

विधेयकमा यसरी जग्गा हस्तान्तरण गर्नका लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, स्थानीय तहमै नक्कली खडा हुन सक्ने जोखिम भने जिवित नै छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले १० वर्षदेखि जग्गा नभएका व्यक्तिहरु सरकारी जग्गामा बसेको भए सो जग्गा उपलब्ध गराउने बताइन्। ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान जटिल छ। यसलाई हामीले विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्। 

सरकारले अहिलेसम्म सरकारी जग्गा कति छ? भन्ने अध्ययनसम्म गर्न सकेको छैन। बालुवाटारको सरकारी जग्गा नै आफ्नो नाममा बनाउन सक्ने राजनीतिक दलका नेताहरुलाई यो विधेयकले झनै सजिलो बनाउन सक्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।