यी हुन् प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बढी पाउने प्रदेश

काठमाडाैं, भदाै ६ : पर्वतारोहण, संरक्षण क्षेत्रको रोयल्टी पाउनेमा सोलुखुम्बु जिल्लाको पासाङल्हामु गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा परेपनि प्रदेश नं २ ले जलविद्युत्, खानी, पर्वतारोहणलगायतका आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको रोयल्टी प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणका आधारमा विद्युत् तर्फको रोयल्टी बढी पाउनेमा प्रदेश नं ३, गण्डकी, प्रदेश नं– ५ प्रदेश नं १ सुदूरपश्चिम र कर्णाली भए पनि प्रदेश नं- २ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले रोयल्टी नपाउने भएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विद्युत्बाट कूल दुई अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४३ हजार २६३ रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ। त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान ७४ करोड ८७ लाख १० हजार ८१५ रूपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ। प्रदेश नं– २ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले सो प्रदेशले रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको हो। 

विवरण अनुसार बढी विद्युत् रोयल्टी पाउने स्थानीय तहमा तामाकोशी गाउँपालिका दोलखा, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका रामेछाप, आँबुखैरेनी नगरपालिका तनहुँ, कालीगण्डकी गाँउपालिका स्याङ्जा र भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक रहेको छ। 

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधान अनुसार गरेको बाँडफाँट तथा सूत्रअनुसार विद्युत्का संरचना रहेका स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र परियोजनाबाटा प्रभावित स्थानीय तह र वरिपरीको क्षेत्र परियोजनास्थल वरपरको तत्लो र उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहलाई २० प्रतिशतको दरले रोयल्टी उपलब्ध गराइनेछ। 

संरक्षित क्षेत्रतर्फ पनि सोलु नै 

यस्तै संरक्षित क्षेत्र तर्फ पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ३ शीर्ष स्थानमा रहेको छ।

यस्तै प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं ५, प्रदेश नं २ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कम रोयल्टी पाउनेमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संरक्षित क्षेत्रबाट कूल ६८ करोड ११ लाख ५८ हजार ७८२ रूपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ। त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान १७ करोड दुई लाख ८९ हजार ६९५ रूपैयाँ बराबरको बाँडफाँट गरिएको छ। 

संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी बढी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बु, सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका सोलुखम्बु, भरतपुर महानगरपालिका र माडीनगरपालिका चितवन रहेका छन् भने ठोरी सुवर्णपुर गाउँपालिका पनि बढी रोयल्टी पाउनेको सूचीमा रहेको छ। 

खानीको रोयल्टी निस्दी गाँउपालिकालाई बढी 

खानी तर्फ रोयल्टी नपाउनेमा पनि प्रदेश नं २ नै परेको छ। उद्योग तथा व्यवसाय प्रदेश नं २ मा रहेपनि खानी अन्य जिल्ला तथा प्रदेशमा रहेका कारण सो प्रदेशले रोयल्टी नपाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खानीबाट कूल ६१ करोड ८९ लाख ५६ हजार १६८ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ। 

सोमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रुपमा १५ करोड ४५ लाख ३९ हजार ४२ बाँडफाँट गरिएको छ। खानीबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ५ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नं ३, प्रदेश नं १, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश क्रमशः रहेका छन्। बढी रोयल्टी पाउने गाउँपालिकामा निस्दी गाउँपालिका पाल्पा रहेको छ। यस्तै बङ्गलाचुली गाउँपालिका दाङ, कटारी नगरपालिका उदयपुर, तिनाउ नगरपालिका पाल्पा र दूधौली नगरपालिका सिन्धुली रहेको छ। 

पर्वतारोहणमा प्रदेश नं १ शीर्ष स्थानमा

पर्वतारोहणतर्फ बढी रोयल्टी पाउने प्रदेशमा प्रदेश नं १ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल ६७ करोड ४७ लाख ८१ हजार ८५३ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ। त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान १६ करोड ८६ लाख ९५ हजार ४६३ बराबरको रोयल्टी बाँडफाँट गरिएको छ। पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ३, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं ५ क्रमशः रहेको छ।

पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका रहेको छ। सगरमाथालगायतका उच्च हिमशृङ्खलासमेत सोही गाउँपालिकामा पर्ने भएकाले सो गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यसरी बढी रोयल्टी पाउनेमा सोलुका अन्य दुई गाउँपालिकासमेत परेको छ। त्यसमा महाकुलुङ गाउँपालिका र सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका छन्। यस्तै मकालु गाउँपालिका सङ्खुवासभा र गौरीशङ्कर गाउँपालिका दोलखा पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा परेका छन्। 

कानूनी व्यवस्था अनुसार कूल रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकारलाई प्राप्त हुनेछ। यस्तै समान २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने छ। 

वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली शीर्ष स्थानमा 

आयोगले परिषद् बैठकमा पेश गरेको विवरण अनुसार राष्ट्रिय वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली जिल्ला शीर्ष स्थानमा छ। सो जिल्लाको पाँच वटा स्थानीय तहले बढी रोयल्टी पाएका छन्। त्यसमा गोदावरी गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी गाँउपालिका र चुरे गाउँपालिका रहेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्रिय वनबाट ८४ करोड २५ लाख १९ हजार २६५ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ। तयसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रुपमा २१ करोड ६ लाख २९ हजार ८१६  रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ। वनबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, कर्णाली, गण्डकी, प्रदेश नं ३ र प्रदेश नं २ रहेका छन्। 

केही कानूनी जटिलता 

संविधानले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा केही व्यवस्था गरेको भए पनि केही कानूनी जटिला पैदा भएको छ। 

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाप मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रभावित क्षेत्रका आधारमा प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्दा पनि परियोजनाका कारण हुने सुक्खा क्षेत्रलाई समावेश गर्न नसकिएको पाइएको छ। 

आँधीखोलामा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको सुक्खा क्षेत्रमा रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए। यस्तै धेरैतिरबाट जलाधार क्षेत्रलाई पनि बाँडफाँटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आए पनि त्यसले स्रोत छिरलिने स्म्भावना भएकाले त्यसले भावी दिनमा समस्या पर्नसक्ने देखिएको छ। 

प्रसारणलाइन प्रभावित क्षेत्रलाई पनि रोयल्टी बाँडफाँटमा समेटिनुपर्ने माग आएको भन्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित क्षेत्र नछुट्टिने भएकाले थप समस्या आउनसक्ने देखिएको छ। यस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी बाँडफाँट गर्नुपर्ने वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा मात्रै थुप्रने अवस्था पनि आएको छ। माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो मा प्रस्तावित कर्णाली चिसापानीलगायतका आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा पुग्ने देखिएको छ। 

यस्तै वन तर्फको रोयल्टी निकै कम रहेको पाइएको छ। कुनै स्थानीय तहले रु पाँच हजारभन्दा कम रोयल्टी प्राप्त गर्ने अवस्था पनि आएको छ। प्रचलित वन कानूनमा रोयल्टी भन्ने व्यवस्था नै नभउकाले हाल सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन नयाँ वन विधेयकमा सो विषय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। रासस