एमाले महाधिवेशन : महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता होला ?

काठमाडौं, मंसिर ९ : राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका रहेको पार्टी नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चितवनमा १० मंसिरमा सुरु हुने महाधिवेशनका लागि एमालेले दुई हजार एक सय २७ प्रतिनिधि छनोट गरिसकेको छ। 

नेपालका प्रमुख पार्टीहरुको मूल नेतृत्वलाई लिएर सधैं प्रश्न उठ्ने गर्छ– किन मूल नेतृत्वमा महिला, दलित, जनजाति लगायत आउन सकेनन् ? यस प्रश्नसँगै विशेषतः महिलालाई राजनीति वा नेतृत्वमा ल्याउने सम्बन्धमा बहस भइरहेका छन्। नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नै एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। यो महाधिवेशनमा एमालेले कस्तो अभ्यास गर्दै छ त ?

महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै महिलाको सहभागिताका लागि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको एमालेको अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) की अध्यक्ष गोमा देवकोटा बताउँछिन्। ‘नेकपा एमालेमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि विशेष जोड दिएका छौँ,’ उनी भन्छिन्, पार्टीभित्र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) बाट हिजोका दिनदेखि पार्टीभित्रै आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। नवौं महाधिवेशनको पार्टी प्रतिनिधिको हैसियतले पनि त्यो बेला ३३ प्रतिशत पुु¥याउन सकिएन, तर यसपालि हामी सकारात्मक छौँ।’ 

अघिल्लो महाधिवेशनमा पार्टी सदस्यमै महिलाको उपस्थिति कम हुँदा ३३ प्रतिशत पुु¥याउन नसकिएको उनले बताइन्। ‘अहिलेको अवस्था फरक छ, पार्टी सदस्यदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म योग्य महिलाको उपस्थिति छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पार्टीको विधानमा स्पष्ट रूपमा एकतिहाइ महिला सहभागिता निश्चित गरिएको छ, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य लगायत पार्टीका सबै विभाग र केन्द्रीय पदाधिकारीका रूपमा पनि महिला सहभागिता एकतिहाइ पुु¥याउनुुपर्नेमा जोड दिएका छौँ।’ 

महिलाको एकतिहाइ उपस्थिति र पदाधिकारीका लागि पार्टीलाई दबाब दिँदै आएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, पार्टीको सदस्यतालाई हेर्दा पदाधिकारीका लागि महिला संख्या पुुग्ने अवस्था छ। केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि १५ सिटमा एकतिहाइका हिसाबमा पाँच पदमा महिला सहभागिता हुुनेमा उनी विश्वस्त छन्।

उनको बुझाइमा महिलाको पक्षमा अन्य पार्टीको तुलनामा नेकपा एमाले अग्रगामी छ र एमालेमा महिलाको उपस्थिति पनि हिजो भूमिगत समयदेखिकै हो। ‘पार्टीभित्रको अधिकार महिलाले त्यसै मागेको होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘पार्टी निर्माणदेखि आजको दिनसम्म पुरुष नेतृत्वसँगै गरेको योगदान, पार्टी निर्माणका लागि गरेको परिश्रम, पार्टीका लागि भनेर घर–परिवार, निजी जीवन त्यागेर पनि राजनीतिमा होमिएका कारण अधिकारको दाबी गरेको हो।’

विविध सामाजिक, पारिवारिक बाधा–अड्चन आउँदा पनि सक्रिय रूपमा राजनीतिमा होमिएका महिलाको क्षमता र योग्यतालाई पार्टीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। पार्टीको आन्तरिक निर्णय लिने समयमा होस्, या महाधिवेशनमा, महिलाका विचार र माग त्यति सुनिँदैन भन्नेमा उनही केही हदसम्म सहमत छन्। ‘सबै कुरा सहजै पुुगेको भए महिलाले यति विघ्न संघर्ष नै गर्नुपर्ने थिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘५०–५५ वर्ष भयो, आन्दोलन गर्दै आएको। त्यस्तो सहज भएको भए त आन्दोलन गर्नु आवश्यक थिएन। आजको दिनसम्म हामी आन्दोलनमै छौँ। हाम्रा माग पूरा नगर्ने, महिलालाई नेतृत्वका रूपमा स्वीकार नगर्ने, दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन् भनी अभद्र व्यवहार गर्ने अवस्था आन्दोलनले नै त कम गरेको हो।’

पछिल्लो समय पार्टी र नेताहरू महिला उपस्थितिका विषयमा संवेदनशील भएको उनी बताउँछिन्। महिलाप्रति हेरिने पुरुषवादी चिन्तनको अन्त्य हुन अझै केही समय लाग्ने उनको विश्लेषण छ। पार्टीमा महिलाको उपस्थिति हुन सके, पदाधिकारीका रूपमा एकतिहाइ उपस्थिति रहेको अवस्थामा पार्टी नै हाँक्ने समय पनि छिटै आउनेमा उनी अपेक्षाकृत छिन्। 

एमाले नेतृ शिवमाया तुम्बाहाम्फे समावेशिताका आधारमा एकतिहाइ महिलाको सहभागिता गराउनुपर्ने पार्टीको विधानअनुुरूप १५ पदाधिकारीसहित दुई सय २५ केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचनमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘नेपालको संविधान अनुसार राजनीतिक दलको ऐन तयार गरिएको र सोही अनुसार पार्टीको विधान तयार गरिएकाले १०औं महाधिवेशनमा सबै क्लस्टर समावेश गरेर महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराइनुुपर्छ।’ यसपालि केन्द्रीय कमिटीमा एकतिहाइ महिलाको सहभागिता हुने उनको भनाइ छ। 

एमाले नेतृ शान्ता चौधरी १०औं महाधिवेशनमा विधान अनुसार महिला सहभागिता हुनेमा चिन्ता गर्नुनपर्ने बताउँछिन्। ‘पार्टीका लागि समय, श्रम, मेहनत गरेका महिलाको उपस्थिति हुनेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भनिन्, ‘नेकपा एमालेमा महिलाको एकतिहाइ सहभागिता मात्र नभएर अर्थपूर्ण सहभागिता हुनेमा दुई मत छैन।’ पार्टीमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि आफूहरुले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको उनको भनाइ छ।