‘कहिले पाउँछन् द्वन्द्वपीडितले न्याय ?’

काठमाडौं, मंसिर ५ : नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ। तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। 
    
२०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तियात्रामा ल्याउन २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको थियो। 
    
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिर्वतन भयो। हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन्।
    
न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ। द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन। बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्। घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस्।  त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ। 
 
एउटा बलियो कृत्रिम खुट्टा भए पुग्छ : द्वन्द्वका घाइते सोडारी
    
बर्दिया मधुवन नगरपालिका ५३ वर्षीय अशोक सोडारीको द्वन्द्वका बेलामा एउटा खुट्टा भाँचिएको छ। अर्को खुट्टा नचल्ने अवस्थामा छ। उनी एउटा बलियो कृत्रिम खुट्टाको प्रतीक्षामा छन्। 
    
‘देब्रे चल्दैन, दाँहिने खुट्टा भाँच्चिएको थियो, कृत्रिम खुट्टा राखेको छु,’ द्वन्द्वका बेलामा अपाङ्गता भएका सोडारीले भने, ‘कृत्रिम खुट्टा भाँचिएर हैरान भयो, मलाई एउटा बलियो कृत्रिम खुट्टा भए पुग्छ।’ सोडारीलाई तत्काली समयमा नेपाली सेनालाई सुराकी गरेको आरोप तत्कालीन माओवादीले २०५८ मङ्सिर २६ गते राति ११ बजे सुतिरहेका अवस्थामा चारै हातखुट्टा बाँधेर बञ्चरोले हान्दा एउटा खुट्टा नचल्ने र अर्को खुट्टा भाँच्चिएको हो। 
    
‘बिरामी भएर सुतिरहेको मान्छेलाई राति आएर लछारपछार गरी बाहिर निकाले, कसैले चारै हातखुट्टा बाँधे, कसैले आखाँमा पट्टी लगाए,’ उनले भावुक हुँदै त्यो दर्दनाक घटना सम्झँदै भने, ‘भाला, बन्चरो, बन्दुक लिएर आएका थिए, बुटले छातीमा हाने, मेरा खुट्टाको जोर्नीजोर्नीमा हानेर मर्‍यो भनेर नालामा फालिदिए।’ 
    
रातिको ३÷४ बजे ‘आमा’ भनेर उनले बोलेको आवाज सुनेपछि पत्नीले घरमा ल्याएर उपचार गर्न अस्पताल लगिन्। तर उनको एउटा खुट्टा काटेर फालियो । अर्को खुट्टा चलेन। ‘द्वन्द्वकै पीडाले बुबा र श्रीमतीको निधन भयो,’ उनले आफ्नो दर्द सुनाउँदै भने, ‘एक छोरी, दुर्इ छोराको सहारामा बसेको छु, द्वन्द्वको घाइतेका रुपमा अहिलेसम्म केही पाएको छैन।’ सोडारीले अपांगता परिचयपत्र त पाएका छन् तर त्यसबापत निःशुल्क उपचार पाएका छैनन्।
 
मुलुकको राजनीतिक परिर्वतनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआत गरिएको भए पनि त्यसको पीडामा निर्दोष नागरिक परेका छन्। जीवनमा नमिठो घाउ बोकेर बाँचिरहेका छन्।

छोराको सास कि लास चाहियो : बेपत्ता परिवार केसी

बाग्लुङ जैगुनीनी नगरपालिका–१० का विमल केसीको २०५८ मङ्सिर १२ गते १३ वर्षीय छोरा गणेश केसी बेपत्ता भएको आजसम्म फेला परेको छैन। माओवादीमा लागेको आरोपमा नेपाली सेनाले लिएर गएको यति वर्ष बितिसक्दा पनि छोराको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन।
    
‘छोरा बेपत्ता भएको २० वर्ष भइसक्यो, न जिउँदो छ, न मर्‍यो  थाहा छैन,’ केसीले भावुक भएर भने, ‘द्वन्द्वमा धेरैको त्यस्तै भयो मेरो मात्र होइन तर छोराको कि सास कि लास चाहियो।’ केसीलाई निर्दोष नाबालकको के गल्ती थियो र बेपत्ता पारियो भन्ने प्रश्न मात्र दिमागमा आउँछ।

नेपाली सेनाले लगेपछि तीन÷चार महिनासम्म पोखरामा छ भन्ने आफन्तबाट उनलाई जानकारी आएको थियो । त्यसपछि छोरा कहाँ लगियो थाहा छैन । “मेरा आफन्तले बेपत्ता भएको तीन÷चार महिनासम्म त पोखरामा नेपाली सेनासँग भेटेका थियो भनेका थिए, ठीक छ छोरा भन्ने लागेको थियो,’ केसीले आफ्नो बेपत्ता छोरा सम्झँदै भने, ‘त्यसपछि यतिका वर्ष बिते, केही पत्ता छैन।’ द्वन्द्वमा केही अंगभंग भएर कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। कोही बेपत्ता आफन्तको पर्खाइमा छन्। 

कमाउने श्रीमान् मारिँदा परिवारको बिचल्ली भयो : मृतक परिवार कैनी
    
व्यास नगरपालिका–११ तनहुँ घाँसी कुवाकी सीता कैनी २४ वर्षको उमेरमै एकल महिला बनिन्। सीताका श्रीमान् भरत कैनीलाई माओवादी कमाण्डरको आरोपमा नेपाली सेनाले हत्या गर्दा साढे दुई वर्ष र साढे तीन वर्षका दुई छोरी थिए। परिवार पाल्ने श्रीमान्को हत्यापछि जीवनमा सीताले भोगेको पीडा र दुःखको बयान गरिसक्नु छैन। 
    
‘श्रीमान्लाई सेनाले घरभन्दा आठ किलोमिटर पर लगेर मारिदिए, हारगुहार गरेर लास बल्लबल्ल पाएँ,’ द्वन्द्वका बेला पति वियोगमा परेकी सीताले भनिन्, ‘कमाउने श्रीमान् मारिए, कलिला दुई छोरी काखमा थिए, मैले के खाएँ? के लाएँ? जीवनमा कति दुःखकष्ट भोग्नुपर्‍यो भनिसाध्य छैन।’
    
सीताका पतिलाई २०५९ वैशाख १६ गते बेलुका ९ः३० बजे नेपाली सेनाले लिएर गएका थिए। पछि मारिएको अबर आयो। दुई छोरीलाई सीताले पढाउन सकिनन्। दुई छोरी अहिले विवाह गरेर घरमा छन्। सीता घरमा एक्लै बस्छिन्। अहिले पनि उनको प्रश्न यही छ, ‘मेरा पतिलाई विनाकारण किन मारियो?’ 

यस्ता प्रश्न कैयौं नागरिकसँग छन्। जुनसुकै परिवर्तनका लागि गरिएको भए पनि द्वन्द्व मुलुक र नागरिकका लागि नमिठो पीडा बनिरहेको छ। न्यायको पर्खाइ निकै लामो भएको छ। 

छिटो न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो : अधिकारी

द्वन्द्वपीडितको आवाज उठाउँदै हिँड्ने सुमन अधिकारी आफैँ पनि द्वन्द्वपीडित हुन्। आफ्नो पीडासँगै अरु सबै पीडितको न्यायका लागि उनी भौतारिरहेका छन्। 

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहनुभएका अधिकारीको बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो उनका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ माघ ३ गते रुखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो। 
    
‘कानुनी राज्य हो भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले न्याय दिनुपर्छ, न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘पीडितले पनि यो देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु त पर्‍यो नि!’ 
    
दुवै आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका पहिला विस्तृत नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको माग छ। ‘कतिपय पीडित उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्, सरकारले त्यस्तालाई उपचार खर्च दिनुप¥यो, शिक्षा र रोजगारी भए पीडितलाई अरु केही चाहिँदैन।’ 

जतिसक्दो छिटो दुवै आयोगका ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिने काममा सरकार र आयोग दुवै लाग्नुपर्ने उनको माग छ। 

विस्तृत शान्तिसम्झौतामा के थियो? 

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ।

विस्तृत शान्तिसम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ।

शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो।

सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने। 
    
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
    
आयोगले दोस्रो पटक २०६७ माघ ९ गते नयाँ पदाधिकारीले पाएको हो। एक वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको आयोगले दोस्रो वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्ने देखिएको छैन। आयोगका पहिलो पदाधिकारीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गर्‍यो। 

आयोगले तीव्र रुपमा काम गरिरहेको छ : सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
    
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ। तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। ती उजुरीमध्ये आगामी असारसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेका तीन हजार ७८७ टुङ्ग्याउने आयागे लक्ष्य लिएको छ।
    
‘आयोगले मिहीन ढङ्गले काम गरिरहेको छ, उजुरीको अनुसन्धानका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यो पूरा गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले भने, ‘राज्यले स्रोत र साधन दिएमा सात प्रदेशको उच्च अदालतमा भएका १८ स्थानमा आयोगले मुकाम सञ्चालन गर्न  सके प्रारम्भिक अनुसन्धान र विस्तृत अनुसन्धानको काम व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।’
    
आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम पनि सुरु गरिसकेको छ।’ उनका अनुसार आयोगले विस्तृत अनुसन्धानको काम सुरु गरिसकेको छ।  विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्ने उजुरीका पीडितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरण सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको छ।  

१५ सय पीडितलाई परिचयपत्र वितरण भइसक्यो  : अध्यक्ष सुवेदी    

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ। त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ।
     
साथै २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ। आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। उजुरीका आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 
    
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले पीडित पहिचान गरी द्रुतरुपमा परिचयपत्र दिने काम गरिरहेका छौं,’ आयोगमा अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भने, ‘हालसम्म ५०० परिवारका १ हजार ५०० पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छौं।’ आयोगले परिचयपत्र बहाकले केके सुविधा पाउने भन्ने विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाइसकेको छ। पीडितलाई परिचयपत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुविधान विषय छन्। तर, त्यो संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। 
    
आयोगले सीमित स्रोत र साधनमा काम गरिरहेका छन्। तर, आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानुन राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको रायअनुसार दुवै आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ तर अहिलेसम्म संशोधन गर्नेतर्फ दल र सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सरकारको प्राथमिकतामा छ : कानुनमन्त्री बडु 

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सङ्क्रमणकालीन न्याय वर्तमान गठबन्धनको सरकार प्राथमिकतामा रहेको बताए। 
    
‘गठबन्धनको सरकार बनेको छ, यसको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको विषय छ, विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै हो,’ मन्त्री बडुले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिन ढिला भइसकेको छ, धेरै ढिला गर्नु हुँदैन, दलको सहमति र पीडितको सरोकारलाई ध्यान राखी सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानूनी राज्य, मानव अधिकार प्रतिबद्धताअनुसार टुङ्ग्याउनुपर्छ।’

पीडितलाई न्यायमा ढिलाइ गर्दा झन् जटिलता हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘दलको सहमतिमा आवश्यक कानूनलाई पूर्णता दिन्छौं, विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण गरी पीडक र पीडित छुट्याउनुपर्छ र मुलुकमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनुपर्छ।’ 
    
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन्। राजनीतिक दल र सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। (रासस)