राष्ट्रिय जनगणनाबारे नीति संवाद

काठमाडौं, कात्तिक १६ : अन्तरास्ट्रिय थिंक ट्यांक नेपाल पोलिसि इन्ष्टिच्युट (एनपीआई) ले राष्ट्रिय जनगणनाबारे भर्चुअलमाध्यमबाट नीति संवाद आयोजना गरेको छ।

जनगणनाको गुणस्तर र पूर्णताको विषयलाई लिएर एनपीआईले बहस आयोजना गरेको हो। एनपीआईले जनगणनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने  केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, दिगो बिकाश सम्बद्ध विज्ञ, बैदेशिक श्रमिकका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेको हो।

छलफलमा एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले कोभिडअघिको नेपाल र पछिको नेपालको अवस्थालाई जनगणनाले हेर्ने मौका दिने बताए। उनले यसैका आधारमा कोभिडपछिको नेपालको विकास र नीति निर्माण अघि बढ्ने भएकाले जनगणनामा कोही पनि नेपाली छुट्न नहुने बताए।

एनपीआईकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य तथा नीति संवाद संचालिका शरु जोशीले विदेशमा बस्नेमध्ये ७० प्रतिशत नेपालीलाई नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा नै थाहा नभएको एनपीआईको अध्ययनबाट देखिएको बताइन्। उनले दिगो विकास लक्ष्यका लागि विभागले जोखिम लिएर भए पनि ८० वटा प्रश्नावली तयार गरेर जनगणना गर्ने काम गरिरहेको बताइन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले राज्यले सञ्चालन गर्ने तथ्यांकीय गतिविधिमध्ये जनगणना सबैभन्दा ठूलो गतिविधि भएको बताए। उनले पाँच सय जना कर्मचारी रहेको कार्यालयले करीब ५० हजार जनशक्ति (गणक)को व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई तालिम दिई १५ दिनभित्रमा जनगणना गर्नपर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण भएको बताए।

विश्वभर छरिएर रहेका एक हजार ५० भन्दा बढी नेपाली मुलका विज्ञ र अनुसन्धानकर्ता संलग्न एनपीआईले जनसरोकारका विषयमा चार वर्षदेखि निरन्तर नीति संवाद आयोजना गर्दै आएको छ।