स्थानीय सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व : ‘दलितका लागि आवाज उठाउँदा एक्लै भइन्छ’

काठमाडाैं, कात्तिक १५ : मुसिकोट नगरपालिकाकी उपमेयर हुन्, ४४ वर्षीया प्रेमकुमारी सुनार । उपमेयर बनेपछि दलित लगायत सम्पूर्ण समुदायलार्ई विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने उनको सपना थियो तर विभिन्न बाधा अवरोधका कारण काम गर्न नपाएको उनी बताउँछिन् ।

समाजमा विशेषतः अधिकांश दलितहरु घर–जग्गाविहीन छन् । उनीहरूलाई सचेतनाभन्दा पनि पहिला स्थायी बसोबास आवश्यक छ । सबै गरिबलाई घरजग्गा दिने नगरपालिकासँग बजेट हुँदैन। त्यसैले उनीहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइन् प्रेमकुमारीले, तर पूरा हुन सकेन । गत सोमबार समता फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको ‘दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका’ कार्यक्रममा उपस्थित उनले भनिन्, ‘दलितका लागि आवाज उठाउने व्यक्ति भए पनि सोही योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बहुमत हुँदैन । त्यसैले योजना त बनाउँछौं, तर कार्यान्वयन गर्न असफल हुन्छौं ।’

दलित प्रतिनिधि कतिपयले कार्यालयमै विभेद भोग्ने, त्यसमाथि महिला जनप्रतिनिधिलाई पुरुष समान नहेरिने पनि उनले बताइन् । ‘लामो समय पुरुषले चलाउँदै आएको सत्तामा महिलालाई हाकिम मान्न पुरुषले हीनताबोध ठान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सचेतना भए पनि महिलासँग सहकार्य गर्न पुरुष प्रतिनिधि हिचकिच्याउँछन् ।’

दलित प्रतिनिधिको संख्या कम भएकाले पनि काम गर्न र आफ्ना क्षेत्रका समस्यामा योजना बनाउन र कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘दलितहरु अरुको घरमा काम गर्ने नोकर हुन्, उनीहरू उच्च पदमा सुहाउँदैन् जस्तो व्यवहार गैरदलितको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दलित प्रतिनिधि कम र दलितका मुद्दा बुझ्ने गैरदलित पनि कम भएकाले दलितका योजना बन्न र कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’

०००

३३ वर्षीया उर्मिला कोरीले कपिलवस्तु नगरपालिका–३ बाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्यमा निर्वाचित भइन्, उनी नगरकार्यपालिका सदस्य पनि छन् । जनप्रतिनिधि भएपछि दलित समुदायको विकास, हकहितका साथै र जनचेतना जगाउने काम गर्ने उनको उद्देश्य थियो । तर, उनले सोचेको जस्तो काम गर्न सकिनन् । ‘१०–१५ जनाको भीडमा एकजना दलित सदस्य हुन्छौं, दलित समुदायका लागि केही योजनाको कुरा उठाउँदा पारित हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘दलित समुदाय अगाडि बढाउन आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्न जोड दिनुपर्छ ।’

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै रोहिणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवकान्ति चमार दलित समुदायको परिवर्तनका लागि केही गर्न नसकेको स्वीकार गर्छिन् । संघीय सरकारले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको काम कर्तव्य छुट्ट्याइदिएको छ । आज पनि गाउँबासी कुनै समस्या लिएर पहिले प्रमुख भएकै स्थानमा पुग्छन् ।

महिला त्यसमाथि दलित भएका कारण उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता नदिइएको उनी बताउँछिन् । ‘जनप्रतिनिधि भएका हिसाबले हरेक महिलालाई सामान दृष्टिकोणले हेर्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘दलित महिला अशिक्षित, गरिबीको चपेटामा हुन्छन्, तर उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउँदा पारित हुँदैन । प्रतिनिधि भएर पनि दलित समुदायका लागि केही गर्न नसक्दा दुःख लाग्छ । दलित प्रतिनिधिलाई कार्यालयमा हेप्न खोजिन्छ ।’

कर्मचारी तथा अन्य गैरदलित प्रतिनिधि दलित सदस्य तथा उपाध्यक्ष कमजोर होस् भन्ने धारणा राख्छन् । कमजोर पाएनन् भने लड्न खोज्छन् । उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘दलित अगाडि बढ्दा गैरदलितले सहन नसक्ने अनुभव गरे ।’

चार–पाँच महिनाअगाडि गाउँपालिकाभित्र आगलागीका कारण दलितको घर जलेर नष्ट भयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र अन्य कर्मचारी अवलोकनका लागि गए ।  ‘दुई–चार दिनका लागि राहत वितरण गरिदियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर घरसँगै लत्ताकपडा र खाद्यान्न जलेर नष्ट भएको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न नगरपालिकाले चासो देखाएन ।’

आर्थिक सहयोगका लागि आफूले प्रस्ताव गरे पनि अध्यक्षज्यूबाट पारित नभएको उनको गुनासो थियो ।

कति छन् दलित प्रतिनिधि

देशभर महानगरपालिका ६ वटा,  उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका : २७६, गाउँपालिका ४६०, जिल्ला समन्वय समिति ७७ र वडा संख्या : ६,७४३ रहेका छन् ।

यीमध्ये महानगर र उपमहानगर प्रमुखमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन ।  

दुई सय ७६ नगरपालिकामध्ये प्रमुखमा ६ दलितले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यो कुल संख्याको २.१७ प्रतिशत हो । नगरपालिका उपप्रमुखमा ११ दलितले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । जुन कुल संख्याको ३.९८ प्रतिशत हो ।

चार सय ६० गाउँपालिकामा एक दलित अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यो कुल संख्याको ०.२१ प्रतिशत हो । त्यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्षमा १६ दलितले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । जुन कुल संख्याको ३.४७ प्रतिशत हो ।

समता फाउन्डेसनका अनुसार, देशभर ४३ हजार २ सय २ राजनीतिक प्रतिनिधित्वको पद र तह हुँदा दलित प्रतिनिधि ९ हजार ७ सय ५ रहेका छन् ।