विभेदको मानसिकता अन्त्य गर्दै सिर्जनशील वर्गलाई प्रोत्साहन गरौँ– गृहमन्त्री
काठमाडौं, कात्तिक ९ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जातीय विभेदको मानसिकतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै सिर्जनशील वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।दलित अधिकार...
काठमाडौं, कात्तिक ९ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जातीय विभेदको मानसिकतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै सिर्जनशील वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक दुई दिवसीय दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित १५ बुँदे घोषणापत्र ग्रहण गर्दै उनले विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजमा जाति र समुदाय विशेषका आधारमा विभेद् नहोस् भन्नेमा राज्य संवेदनशील रहेको स्पष्ट गरे।
गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा, सहअस्तित्व कायम र विधिको पालना गर्नु हो।’ सविधानले नै कुनै जाति समुदाय विशेषका आधारमा विभेद् नपाइने भन्ने सुनिश्चितता गरेकाले त्यसको पालना र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर रहेको बताउदै उनले भने, ‘धार्मिक र सांस्कृतिक चाड मनाउने सिलसिलामा समाजमा असमान नहोस् भन्नेमा राज्य संवेदनशील छ ।’
उनले समाजमा विभेद्को मानसिकतालाई हटाउन सके मुलुक र जनहितका अरु विषयमा हातेमालो गरेर अरु काम गर्न पाइन्थ्यो भने । गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण पाण्डेले कुनै कमजोर वर्ग वा दलित समुदाय भएकै कारण सेवा प्राप्तिमा विभेद् हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘चाडपर्वमा बाजा बजाएर पर्वको सुरुवात गर्ने समुदायलाई मन्दिरमा पहिलो प्राथमिकता दिएर पूर्जाआर्चना गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा विभेदजन्य विभेद्कारी कामलाई निस्तेज तुल्याउन मन्त्रालय अग्रसर छ।’
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले मुलुकमा दलित समुदायसँग जोडिएर भएका घटनाको अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीका प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै समाजमा विद्यमान विभेद् अत्यका लागि मन्दिरमा सहप्रवेशलगायतका सामाजिक रुपान्तरणको अभियान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी ‘प्रहरी र प्रशासनमा हेल्प डेक्स’ व्यवस्था गर्न निर्देशन भइसकेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सांसद मीन विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहितको प्रतिनिधिमण्डलले दलित समुदायको सहभागितामा दलित मैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका बुँदा समेटिएको सम्मेलनबाट पारित ज्ञापनपत्र गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाएको थियो।










-1788856868.jpg)
