न्यायाधीशहरूको फुलकोर्ट बहिष्कारको निर्णयपछि चर्को दबाबमा प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं, कात्तिक ७ : फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको निर्णयपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा दबाबमा परेका छन् । संवैधानिक कानूनका जानकारहरू न्यायालयमा आइपरेको यो जटिल मोडलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन नै उपयुक्त विकल्प हुने बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार सोमबार अपराह्न डेढ बजेका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन् । त्यसअघि बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरूको अलग्गै बैठक बस्दैछ ।

आफूमाथि गम्भीर न्यायिक विचलनको प्रश्न उठिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्ट बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिबारे निर्णय गर्ने कार्यसूची पनि राखेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग आइतबार छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले फुलकोर्ट बोलाएका हुन् ।

त्यसलगत्तै १४ जना न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि गत शुक्रबार १६ बुँदे विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रधानन्यायाधीश फोरमलाई ‘मार्गप्रशस्त’ गर्न आग्रह गरेको थियो ।

आइतबार बारका पूर्वअध्यक्षहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, कुमार आचार्यलगायतले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए उनले तोकेको इजलास बहिस्कार गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न नेपाल बारलाई आग्रह गरेका छन् ।

अधिवक्ता एकराज पोखरेल प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने बहालवाला न्यायाधीशहरूको निर्णय नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो घटना भएको बताउँछन् । ‘त्यो भनेको प्रधानन्यायाधीशलाई बाइकट गर्नु हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश ह्युमिलेट हुने यहाँभन्दा अर्को विन्दु हुँदैन । विस्तारै प्रधानन्यायाधीशसँगको इजलासमा बस्दैनौँ पनि भनिदिन सक्छन्, न्यायाधीशहरूले । यहाँभन्दा ठूलो ह्युमिलिएसन नेपालको न्यायिक इतिहासमै कुनै प्रधानन्यायाधीशले भोगेको र बेहोरेका थिएनन् ।’

यति ठूलो नैतिक प्रश्न खडा भएपछि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नु नै उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिष्कार गर्ने विन्दुमा पुग्नुअघि नै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुने अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि न्यायालयभित्रको विवाद अप्ठेरो मोडमा पुगेको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश अब न्यायालयको नेतृत्व लिने अवस्थामा हुनु हुन्न,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘न्यायाधीशहरू नै फुलकोर्टमा उपस्थित हुँदैनौँ भन्छन् अनि भोलि उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसँगको बेन्च बहिष्कार गरे भने सर्वोच्च अदालतका काम कारवाही ठप्प हुन्छन् । त्यसको अर्थ कि त उहाँले राजीनामा गरेर बाटो खोलिदिनुप¥यो । त्यसो नगर्ने हो भने संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई पनि दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।’

सरकार या प्रतिपक्ष कसैले संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न इच्छा देखाएनन् भने पनि प्रधानन्यायाधीशसँगको बेन्च न्यायाधीश र वकिलहरूले नै बहिष्कार गर्ने परिस्थिति बन्यो भने उनको बहिर्गमनको उपाय नै बाँकी नरहेको डा. अधिकारी बताउँछन् ।