दलित समुदायका प्रतिनिधि निर्णायक पदमा आउनुपर्छ : गृहमन्त्री खाण 

काठमाडौं, कात्तिक ७ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अव दलित समुदायका प्रतिनिधि निर्णायक पदमा आउनुपर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बताएका छन् ।

आइतबार समता फाउण्डेशनले सञ्चालन गरेको आत्मसम्मानको खोजी ‘दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका’ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रममा मन्त्री खाणले सरकारले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य बनाएकाले महिलाको संख्या उत्साजनक छ तर, निर्णायक पदमा छैनन् भन्दै अव दलित समुदायका प्रतिनिधि निर्णायक पदमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘हिजो कसको सरकार थियो । के काम गर्याे भन्दा पनि जसको सरकार आएपनि राम्रो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ हिजोको दिनमा दलित समुदायका लागि गरिएको राम्रा निर्णय र राम्रा कामलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै  संघिय सांसद  अन्जना विशुंखेले भनिन्, ‘दलितले करिब ७० वर्ष आन्दोलनमा आफ्नो महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दै आएतापनि दलिता र खासगरी दलित महिलालाई सत्तामा समावेश गर्न सकेका छैनौं ।’

दलित समुदायले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आन्दोलनमा सक्रिय भुमिका निभाएका छन् । तर, महिलाहरूमा पनि दलित महिलालाई अगाडि बढाउन कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको उनको भनाई छ । ‘जनता आन्दोलनहरुको पुरक संविधान सभा र तसर्थ संविधान निर्माण गरिएको छ जसले समतामुलक समाज निर्माण गर्न र दलित अधिकार सुनिश्चितता गर्न प्रतिबन्ध छ,’पुर्व मन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य जितु गौतमले भने कार्यक्रममा,‘ दलितको हक उल्लेख गर्न सक्षम भएका छौं, अव कार्यान्वयन गराउन पनि पहल गछौं ।’ रुकुममा ६ जनाको सामुहिक हत्या हुँदा पनि सरकारले कानून निर्माण गर्न नसक्नु कसको गल्ती हो । अब हामीले दिगो विकास लक्ष्यमा दलित दशकको रूप मा अगाडी बढाउनु पर्ने दलित मुक्ति संगठन अध्यक्ष गणेश बिक ले बताए ।

 कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मीन विश्वकर्मा दलित समुदायलाई सदैव पछाडी पार्ने गरिएको बताए ।  सरकारले दलित समुदायका लागि निशुल्क शिक्षा, घर विहिनलाई बसोबासको सुविधा उपलब्ध गराइदिने भनेको वषौं भैसक्यो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको नसकेको बताए । ‘दलित समुदायका जातीय विभेदका मुद्धा समेत दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायले मान्दैनन्, त्यस्तो गतिविधिलाई रोक्न उचित कदम चाल्न समेत सकेको छैन,’  विश्वकर्माले भने ।

कार्यक्रममा देशभरका दलित समुदायका जनप्रतिनिधि उपस्थित भएका थिए । उक्त कार्यक्रम कात्तिक ७ र ८ सञ्चालन हुन्छ । दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको भुमिका र सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा छलफल हुनेछ ।