बार र न्यायपालिका मिल्नुको विकल्प छैन, नभए प्रधानन्यायाधीशले त्याग गर्नुपर्ने हुन सक्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं, कात्तिक ७ : नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बार र न्यायपालिका मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन्। 

आज (आइतबार) प्रधानन्यायाधीश जबरा र बार पदाधिकारीहरुबीच आइतबार भएको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालय सुधार नभए बेन्च बहिष्कारसम्म पनि हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए ।

उनले तत्काललाई प्रधानन्यायाधीश जबरासँग आफूहरुले राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारे। न्यायालयमा देखिएका समस्या समाधान हुने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले त्याग गर्नुपर्ने अवस्थासम आउन सक्ने बताएका छन्।

 ‘राजीनामा दिएर समाधान हुन सक्ने स्थिति भयो भने त्यो ठाउँमा पनि जानुपर्ला,’ उनले भने। प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटपछि बारले उठाएका एजेन्डाअनुसार नै न्यायपालिकामा देखिएका समस्याहरु समाधान हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए। 

बिचौलियाको चलखेल रोक्न आफूखुसी इजलास गठन रोक्नुपर्ने र अटोमेसनमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।  ‘साउन ६ गते बुझाएको प्रतिवेदन कात्तिक ७ गतेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसमा हाम्रो चासो रहँदै  आएको छ।’

‘अटोमेसन’ (स्वचालित प्रणाली) मा जान ‘सफ्टवेयर’ नबन्दासम्मका लागि पर्सि (मंगलबार) देखि नमुनाका रुपमा गर्ने गोलाप्रथाका आधारमा पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको आश्वासन रहेको उनले बताए।

यसबारे भोलि फुल कोर्टमा थप छलफल हुने उनले बताए। उनले संस्थाको अगाडि व्यक्ति केही नभएकाले संस्था सुधारका लागि पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आए  पछि हट्न नहुने स्पष्ट पारे।