जर्मनीको म्युनिख विमानस्थलको प्रस्तावमाथि छलफल सुरू

काठमाडौं, साउन २४ : रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनीको म्युनिख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पठाएको  प्रस्तावमाथि छलफल सुरू भएको छ।

म्युनिखले दुई साता अघि ५० वर्षका लागि विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिन माग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पहिलो औपचारिक पत्र पठाएको थियो।   

उक्त प्रस्तावमा नयाँ मन्त्रीको रुपमा योगेश भट्टराई आएसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राविधिक रुपमा अध्ययन सुरु गरेको हो। म्युनिखले विमानस्थल सञ्चालनका लागि गत फागुनमा अनौपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो। 

नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईले प्राविधिकरुपमा अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिए। म्युनिखले बढी चासो दिएको र अन्यले पनि चासो राखेकाले पहिलो चरणमा छलफल सुरु भएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। 

सरकारले म्युनिखको अनौपचारिक प्रस्तावकै आधारमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘जिटुजी’ मार्फत सञ्चालनमा दिने गरी निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयसँगै प्राधिकरण नेतृत्व र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले विभिन्न देशका कम्पनीसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। 

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थल सञ्चालन गर्न जिटुजीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए। विकल्प जिटुजीनै भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले चासो नदिएमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै चलाउने समेत मन्त्री भट्टराईले बताए। ‘सबै विकल्पहरुमा छलफल जारी छ, छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्ने छौं,’ मन्त्री भट्टराईले भने। 

सरकारले विगत लामो समयदेखि जर्मनी कम्पनी लगायत अन्य देशका कम्पनीसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिटुजीमार्फत विमानस्थल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरण र मन्त्रालय नेतृत्वले विदेशी कम्पनीहरुसँग  छलफलमा गरेका थिए।

पर्यटनमन्त्री भएर भट्टराई आएसँगथै विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी टुंगोमा पुर्‍याउन जोड दिएका छन्। बुधबारमात्रै मन्त्री भट्टराईले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गर्दै छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रस्ताव अध्ययनपछि सरकारले औपचारिक रुपमा विस्तृतमा प्रस्ताव मागेर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने छ।

कति वर्षका लागि दिने, कुन मोडालिटीमा जाने, नेपालले त्यसबापत के पाउने लगायत धेरै विषय आउने विषय दुई पक्षीय छलफलमा प्रस्ताव पेश हुनेछ। म्युनिखलाई दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समेत सकारात्मक छन्।  मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। 

म्युनिखको टोलीले गत चैतमा प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेटेर विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन माग गरेको थियो। विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफै सञ्चालन गर्ने तयारी पनि सुरु गरेको थियो।

विमानस्थल आगामी सन् २०२० को जनवरीदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माणको काम भइरहेको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनको म्युनिख विमानस्थलसँगै साउदी अरब, कतार लगायत देशले समेत चासो राखेका छन्।

मन्त्रालयले जिटुजीमा जानका लागि आशय पत्र (एलओआई) मागेर अगाडी बढ्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो। तर, जिटुजीमा परामर्श सेवामार्फत जानुपर्ने भन्नेमा आशपत्र भएपछि भण्डै एक महिना ढिला भएको थियो। मन्त्रालयले पुनः अर्को पत्र पठाएपछि अहिले प्रक्रियाले गति लिएको छ। 

एसीयाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सन् २०१६ देखि विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो। भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दी एक वर्ष थकेलिएको थियो।

२०१८ मा सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन र स्थानीय ठेकेदारको झगडाका कारण ७ महिना निर्माणको काम रोकिएको थियो। चिनियाँ ठेकेदारले काम सन्तोषजनक नगरेको भन्दै एडीबीले ठेकदार हटाउन समेत नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो। 

आयोजना  निर्माणका लागि ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। तर लागत बढेर पहिलो चरणमै ११ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। मुआब्जाका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ। अहिलेसम्म ९ अर्ब वितरण गरिएको छ। 

विमानस्थलमा एयरवसको ए ३४० र बोइङको ७७७ सम्मका ठूला जहाज अवतरण गराउन सकिन्छ। विमानस्थल तीन हजार मिटर लामो धावनमार्ग र ४५ मिटर चौडाइ रहेको छ।