न्यायको खोजीमा ४३ वर्ष बिताएका दुखीलालको दुखद् अन्त्य

काठमाडौं, असोज २० : न्यायका लागि ४३ वर्ष अदालत धाउँदा-धाउँदै सप्तरी राजविराजका दुखीलाल देवले गएको १३ असोजमा प्राण त्यागे। उनले न्यायका लागि अदालत, भूमिसुधार कार्यालय र सिंहदरबार चहार्दैमा जीवनका महत्त्वपूर्ण वसन्त बिताए। उनी अन्यायमा परेका व्यक्तिका एक विम्ब हुन्। अर्थात् संघर्षको अर्को नाम। उनको संघर्ष सुन्दै कुनै वियोगान्त चलचित्रको दुर्दान्त कहानीजस्तो लाग्छ। न्यायको अवस्था अनि राज्यको ऐना हेर्न दुखीलाल स्वयं पर्याप्त छन्।

तत्कालीन पञ्‍चायती सरकारले ०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्‍यो। जग्गाको हदबन्दी तोकेसँगै ऐनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेको सूचना दिनेलाई त्यसको १० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्‍यो। सप्तरीका जमिनदार महावीरलाल देव र अवधकिशोर देवले हदबन्दीभन्दा २४ बिघा १५ कठ्ठा ९ धुर बढी जग्गा लुकाएको सूचना तत्कालीन पञ्‍चायती सरकारलाई दिए। राज्यलाई नै ठूलो सहयोग गरेका थिए, दुखीलालले। सरकारले त्यो जग्गा जफत गरेर आफ्नो स्वामित्त्वमा लियो।

त्यसपछि भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीले दुखीलालले १० प्रतिशत पुरस्कार पाउने निर्णय गर्‍यो। ०२९ सालको कुरो थियो त्यो। त्यसपछि जमिनदार उनीविरुद्ध सामदामका साथ उत्रिए। उनीहरूले दुखीलाल र भूमिसुधार कार्यालयविरुद्ध तत्कालीन पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटामा मुद्दा हाले। क्षेत्रीय अदालतले भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर गरिदियो। अर्थात्, दुखीलालकै पक्षमा फैसला दियो। जमिनदार महावीरलाल देव र अवधकिशोर देव फेरि सर्वोच्च पुगे। तहतह हुँदै मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो। ०५० सालमा सर्वोच्चले पनि जमिनदारको विपक्षमा फैसला सुनायो।

सर्वोच्चको फैसला बोकेर कार्यान्वयनका लागि दुखीलाल भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी पुगे। तर, भूमिसुधारले फैसला कार्यान्वयन गर्न मानेन। फेरि उनले फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै ०५२ सालमा पुनरावेदन अदालत राजविराजमा अर्को मुद्दा हाले। पुनरावेदन अदालत राजविराजले पनि दुखीलालकै पक्षमा निर्णय दियो। त्यो आदेश बोकेर दुखीलाल फेरि सप्तरी भूमिसुधार कार्यालय पुगे। तर, त्यतिबेला सप्तरीका भूमिसुधार प्रमुख रहेका रोहितकुमार भट्टराईले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानेनन्। फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियामा अवरोध आयो।

भूमिसुधार अधिकारी भट्टराईले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको जिकिर लिएर दुखीलालले फेरि पुनरावेदन अदालत राजविराजमा अवहेलना मुद्दा दायर गरे। पुनरावेदन अदालत राजविराजले भट्टराईले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्‍यो। उनलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना र एक महिना कैद सजाय सुनाउँदै निवेदक दुखीलाललाई हदभन्दा बढी जग्गाको सुराक दिएबापत तत्काल १० प्रतिशत पुरस्कार दिन आदेश दियो। तर, भूमिसुधारले यहाँनेर अर्को खेल खेल्यो। जग्गाको तिरो तिरेको हिसाबले जम्मा दुई हजार चार सय २७ रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय भयो।

समयक्रममा यता अदालतको अवहेलनामा सजाय सुनाइएका भट्टराई नै भूमिसुधार विभागको महानिर्देशक बने। उनले फेरि दुखीलालमाथि जालझेल गरे। झुलाएनन् मात्र झुक्यानमा पार्न खोजे। भट्टराईले ०६५ सालमा तिरोबमोजिम भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै बाँकी भुक्तानी नहुने गरी भूमिसुधार मन्त्रालयबाटै सचिवस्तरीय निर्णय गराए। त्यसपछि दुखीलाल मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। ०७२ सालमा आएर सर्वोच्च अदालतले १० प्रतिशत पुरस्कारबापत जग्गा वा रकममध्ये रिट निवेदकले रोजेको दिन सरकारका नाममा परमादेश दियो।

त्यो परमादेशसमेत अझै कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसपछि पनि दुखीलाल फैसलाको कागज बोकेर भूमिसुधार र मालपोत कार्यालय धाइरहे। ३५ वर्षको उमेरबाट मुद्दा लड्न थालेका उनी ७९ वर्षसम्म अविचलित कानूनी संघर्षमा होमिए। ‘जीवनभर मुद्दा लडेर बाँचुञ्‍जेल न्याय नपाइने अवस्था भयो। कागजमा लेखेर मात्र के हुन्छ ? सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुँदैन भने न्याय खोज्न हामी कहाँ जाने ?’ मृत्यु हुनुभन्दा केही अघि दुखीलालले भनेका थिए, ‘अब त अति नै भइसक्यो।’

दुखीलालले मुद्दा लड्ने खर्च जुटाउन आफ्नो डेढ बिघा जग्गा बेचेको कहानीसमेत सुनाएका थिए। यसरी पुरस्कारको पासोमा परेर दुखीलालको इहलीला समाप्त भयो। मुद्दा लड्दालड्दै नम्बरी जग्गासमेत सकियो। अहिलेसम्म दुखीलालको भागमा न सम्पत्ति, न न्याय। केवल कागजी फैसलाको फाइल मात्र। दुखीलालले जीवनको उत्तराद्र्धसम्मै मुद्दा लडिरहे। उनले अदालत धाउँदा-धाउँदै जीवन गुजारे।

फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले दुखीलाललाई आगामी १६ कात्तिकका लागि मुद्दा सुनुवाइको तारिख दिएको छ। तर, अब दुखीलालले कहिल्यै न्याय देख्न पाउने छैनन्। उनको मिर्गौला रोगका कारण प्राण पखेरु सदाका लागि उडिसकेको छ।