हङकङमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनको आर्थिक कारण

हङकङमा न्यूयोर्क, लन्डन वा सान फ्रान्सिस्कोभन्दा साना अपार्टमेन्ट पाइन्छन्। तर भाडा भने धेरै छ। पाँचमध्ये एक जना गरिब छन्। प्रतिघण्टा ज्याला दर पाँच अमेरिकी डलरभन्दा कम छ।

करिब ७४ लाख जनसंख्या भएको अर्धस्वायत्त चिनियाँ शहर हङकङले हाल ठूलो जनविरोध झेलिरहेको छ। सायद यो नै विश्वको सबैभन्दा धेरै असमानता भएको शहर हो। दैनिक जीवनमा मूलभूमि चीनको बढ्दो शक्ति र प्रभावलाई लिएर हङकङवासी आक्रोशित छन्। उनीहरू आफ्नो नेता आफैं रोज्न चाहन्छन्। तर यो राजनीतिक आक्रोशभित्र गहिरो आर्थिक कारण लुकेको छ। अवस्था अझ जटिल र गम्भीर हुने उनीहरूको डर छ।

“राम्रो शिक्षा पाए आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सोंचेका थियौं,” ५५ वर्षीय केन्नेथ ल्योङले भने। उनले कलेज तहको शिक्षा हासिल गरेका छन्। “तर दुई दशकयता, हङकङेलीले कलेजको शिक्षा पूरा गरे पनि पैसा कमाउन सकेनन्।” अपराधका संदिग्धलाई मूलभूमि चीन सुपुर्दगी गर्ने सरकारको योजना विरूद्ध भइरहेको प्रदर्शनमा ल्योङ पनि सहभागी भए। चीनको अदालत कम्युनिष्ट पार्टीको नियन्त्रणमा छ। त्यहाँ बलजफ्ती बयान लिनु सामान्य हो।

उनी आफ्नै परिस्थितीसँग पनि रूष्ट छन्। उनी सेक्युरिटी गार्ड हुन्। सातामा ६ दिन दैनिक १२ घण्टा काम गर्छन्। तर कमाइ भने घण्टाको ६ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ।

हङकङमा दुई लाख १० हजार मानिस गैरकानूनी रूपमा बनाइएका “सबडिभाइडेड अपार्टमेन्ट”मा बस्छन्। तीमध्ये उनी पनि एक हुन्। कति अपार्टमेन्ट त यति साना छन् कि स्थानीय त्यसलाई पिँजडा र कफन भन्छन्। तुलनै गर्दा उनको कोठा अलि फराकिलो छ। सय वर्ग फिटको एउटा कोठा छ। उनी त्यही सुत्छन्, खाना पकाउँछन् र बाँच्छन्। खाना र अन्य खर्च कटाएर महिनाको पाँच सय १२ अमेरिकी डलर भाडा जम्मा गर्न उनलाई हम्मे पर्छ।

तथ्याङ्क उदेकलाग्दो छ। आधा शताब्दीयता हङकङमा धनी र गरिबको खाडल अहिलेसम्मकै ठूलो र विश्वकै उच्चछ। विश्वमै सबैभन्दा लामो काम गर्ने समय र सबैभन्दा महँगो भाडा छ। भाडाको अनुपातमा ज्याला एकदमै कम छ जुन सोही अवधिको तुलनामा झण्डै एक चौथाइ बढेको छ। बितेको दशकमा घरको मुल्य तेब्बर बढेको छ। घरधुरीको वार्षिक मध्यिका आम्दानीभन्दाएउटा घरको मध्यिका मुल्य २० गुणा बढी छ।

पाँच वर्षअघि अक्युपाइ सेन्ट्रल वा अम्ब्रेला आन्दोलनताका पनि यी मुद्दाहरू सबैभन्दा अग्रपङ्कतिमा थिए। आन्दोलनले केही सातासम्म शहर आंशिक बन्द भयो। फ्रान्समा भएको येल्लो भेस्टजस्ता जनप्रदर्शनले विश्वको फस्टाउँदो अर्थतन्त्रले धेरैलाई पछि पारेको चिन्ता बढाएको छ।

यसपटक प्रदर्शनकारी सुपुर्दगी विधेयकमा केन्द्रित छन्। सरकारले उक्त विधेयक हाललाई थाँती राखेको छ, खारेज गरेको छैन। बेइजिङ प्रभावति राजनीतिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको समयमा यो ब्युँतिने सम्भावना छ। बेलायतको पूर्व उपनिवेश हङकङ आफ्नै कानून अनुसार सञ्चालन हुन्छ। तर चिनियाँ सरकारले त्यो स्वतन्त्रताको अवमुल्यन गरेको प्रदर्शनकारी बताउँछन्। हङकङका लागि छानेको नेता बेइजिङका लागि काम गर्ने उनीहरूको आरोप छ। नेताहरू जनताको नभएर निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी र ठूला कम्पनीका लागि काम गर्ने उनीहरू बताउँछन्।

हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले शहरको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका उनका समर्थक बताउँछन्। तर गलत पाइला चालेको पनि स्वीकार्छन्।
बेइजिङ निकट अधिकारी मूलभूमिसँग समायोजन नै दीर्घकालीन समाधान भएको बताउँछन्। ग्रेटर बे एरियामा व्यवसाय स्थापना गर्न हङकङ सरकारले उद्यमीलाई गर्ने सहयोगबाट युवाले फाइदा लिनसक्ने फेलिक्स चुङले बताए। उनी शहरको व्यवस्थापिका परिषद्मा बेइजिङ निकट लिबरल पार्टीको नेतृत्व गर्छन्। ग्रेटर बे एरिया हङकङलाई मूलभूमिसँग जोड्ने नयाँ आर्थिक क्षेत्र हो।

योजना अन्तर्गत पर्ने नजिकैको चिनियाँ शहर उद्धृत गर्दै चुङ भन्छन्,“चुहाईबाट हङकङ यात्रा गर्नु के ठूलो समस्या हो र? हङकङका जनता बिग्रिए।” ती प्रतिक्रिया हङकङका नेताहरू कति टाढा भए, त्यसको उदाहरण भएको २७ वर्षीय फिलिप च्यान बताउँछन्। एउटा सार्वजनिक अस्पतालका नर्स च्यान आमाबाबुसँगै बस्छन् र ३० वर्षीया दिदीसँग “बङ्क बेड” सुत्छन्। उनी खाटको तल्लो तलामा सुत्छन्।

“चिनियाँ सरकारले हामीलाई केही ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै उदाहरण लिउँ,” च्यानले भन्छन्,“हामी कसरी बाँच्नसक्छौं?” बेइजिङले फेसबुक र ह्वाट्सएपजस्ता इन्टरनेट एप निषेध गरेको छ। आवास सुविधाले धेरैलाई निराश बनाएको छ। घरवास यति महँगो भएको छ कि आमाबाबु वा परिवारका सदस्यसँग नबस्ने युवा भेट्नु अनौठो विषय हो। “थुप्रै हङकङेली महँगो आवासजस्ता गम्भीर आर्थिक समस्या झेलिरहेका छन्,” च्यान भन्छन्,“उनीहरू मेहनत गर्छन् तर राम्रो जीवन बाँच्न पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले भविष्य देखेका छैनन् त्यसैले निराश छन्।”

टापुहरूको श्रृङ्खला र मूलभूमि चीनबाट झर्दै आएको पहाडको काखमा अवस्थित हङकङमा आवास निर्माणका लागि स्थानको कमी छ। निर्माण व्यवसायीको हितमा बनाइएका सरकारी नीतिले अवस्था झनै गम्भीर बनाएको आलोचकको भनाइ छ। उनीहरूलाई जमिन विक्री गरेर सरकारले आम्दानी गर्छ, आम्दानी बढाउन विक्री बढाउँछ। त्यसैले सहुलियत दरका आवासभन्दा विलासी र महँगा पूर्वाधारलाई सरकारले बढी प्राथमिकता दिने उनीहरू बताउँछन्।

पोहोर साल अभियन्ताहरूले एउटा गल्फ कोर्सलाई सार्वजनिक आवासमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेको घटनालाई उनीहरूले उद्धृत गरे। ५४ होला र दुई हजार छ सय सदस्य भएको उक्त गल्फ कोर्समा ३७ हजार मानिसका लागि अपार्टमेन्ट बनाउन सकिन्थ्यो। अन्त्यमा सरकारले जमिनको पाँच भागको एक भाग मात्रै छुट्याउने निर्णय गर्‍यो।

“पूरै प्रणाली अभिजात वर्गको अन्तर्निहित स्वार्थले नियन्त्रित छ,” हङकङ कन्फेडेरेसन अफ ट्रेड युनियन्सका महासचिव च्योक यान लीले बताए। उनी पनि विरोध आन्दोलनको समर्थक हुन्। सरकार मूलभूमिका धनाढ्यको पक्षमा देखिन्छ। चिनियाँ खरिदकर्ताले सम्पत्तिको मुल्य बढाउने र हङकङका घरधुरीलाई धनी बनाउने सरकारको विश्वास छ। सन् २००३ मा चीनविरूद्ध गरिने राजद्रोह, देशद्रोह र विद्रोह निषेध गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव विरूद्ध भएपछि हङकङका अधिकारीले मूलभूमि लगानीको सीमा खुकुलो बनाए। प्रस्तावित विधेयक पास नभए पनि, सम्पत्तिको मुल्य आकाशियो। यसले घरमालिक त धनी भए तर एउटा पुस्तालाई बजारभन्दा बाहिर धकेल्यो।

“आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सायदै कुनै सम्भावना भएको धेरै युवाको मान्यता छ। यथास्थितिवादविरूद्ध यो नै उनीहरूको निराशा र आक्रोशको कारण हो,” जोन होप्किन्स युनिभर्सिटीमा राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हो फुङ हुङले  भने। शहरको सहुलियत आवास कार्यक्रम प्रभावकारी छैन। अहिले करिब अढाई लाख मानिस सार्वजनिक आवासको पर्खाइमा छन्। उनीहरूको संख्या योभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ तर वार्षिक १२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा थोरै आम्दानी हुनेलाई मात्रै यो सुविधा उपलब्ध गराएको छ। अझ धेरै सार्वजनिक आवास बनाउनुपर्ने भएकाले यो सीमा परिवर्तन गर्न शहरका अधिकारी नमानेको आलोचकहरू बताउँछन्।

“गरिबीमा रहेका मानिसको हकमा सार्वजनिक आवासका लागि सरकारले तोकेको योग्यता यथार्थपरक छैन,” लिबेर रिसर्च कम्युनिटी नामक पैरवी समूहका ब्रायन वोङले भने। महँगीको तुलनामा विशेष गरी न्यून आय भएका समूहको ज्याला वृद्धि सुस्त छ। हङकङको न्युनतम ज्याला प्रति घण्टा पाँच डलरभन्दा थोरै कम छ। सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा यसलाई अद्यावधिक गर्दछ। थुप्रै गैरसरकारी संस्थाले न्युनतम पारिश्रमिक बढाएर सात अमेरिकी डलर बनाउन आग्रह गरेका छन्। औसत घरधुरीको खर्चका आधारमा बेलायती परोपकारी संस्था अक्सफामले यो रकम निर्धारण गरेको हो।

हङकङले वैधानिक रूपमा न्युनतम ज्याला लागु गरेपछि यो नै सबैभन्दा ठूलो वृद्धि भएको विधायकहरू औल्याउँछन्। तर विदेशी कम्पनीका लागि हङकङलाई प्रतिस्पर्धी राख्नु महत्वपूर्ण रहेकोमा उनीहरूको जोड छ। विश्वका प्रमुख शहरमध्ये हङकङको कर्पोरेट कर सबैभन्दा न्युनमध्ये एक हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनले यी गम्भीर आर्थिक मामिलामा स्थानीयको आवाजबलियो बनाउने धेरै प्रदर्शनकारी बताउँछन्।

जुलाई १ मा ५२ वर्षीय रोजर चेङ प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्ण जुलुसमा सहभागी थिए। अर्को समूहले व्यवस्थापिका परिषद्को शिशाको ढोका धातुका छडले भत्काउन थाले। वरपरका अन्यजस्तै उनी पनि हिंसाको विरोध गर्ने पक्षमा थिएनन्। “हामी शान्तिपूर्ण विरोधको पक्षमा छौं,” चेङ भन्छन्,“तर हामी अतिवादीको विरोध पनि गर्दैनौं किनभने हङकङ सरकार पटक्कै उत्तरदायी छैन।”

द न्युयोर्क टाइम्स