भाषा आयोगको प्रतिवेदनप्रति राना थारु समाजको असन्तुष्टि

काठमाडौं, भदौ २२ : सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण र भाषासम्बन्धी सिफारिसको पञ्चवर्षीय प्रतिवेदनप्रति नेपाल राना थारु समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राना थारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा स्थान नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। ‘कैलाली र कञ्चनपुरका मूल बासिन्दा राना थारु समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका रुपमा अलग्गै सूचीकृत गरेको छ,’ समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले भने, ‘राना थारु भाषाले आयोगमा स्थान पाइसकेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम र तत्सम्बन्धी ब्याकरण तयार गर्ने कार्यले मूर्तरुप लिइसकेको छ ।’

भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा स्थान नदिएकोप्रति समाजको आपत्ति रहेको रानाले बताए। ‘भाषा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राना थारु भाषालाईसमेत समेटिएको थियो,’ संविधानसभाका पूर्व सभासदसमेत रहनु भएका रानाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको अन्तिम प्रतिवेदनमा राना थारु भाषालाई हटाइएको छ। यसमा आपत्ति छ।’

शब्दकोष, वर्णविन्यास, भाषा, इतिहास, ब्याकरणलगायत कुरा छन् तर पनि राना थारु भाषालाई छुट्याइएको उनको आरोप छ। आयोग निष्पक्ष र विश्वसनिय काम गर्ने निकाय भएपनि राना थारु भाषालाई पछाडी पार्ने काम भएको रानाको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटयाली र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएकोप्रति भने समाजले सहमती जनाएको छ। 

अध्यक्ष रानाका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी राना थारु समुदायको झण्डै तीन लाख जनसङ्ख्या छ । राना थारु समाजले भाषा आयोगले अविलम्ब प्रतिवेदन सच्याइ आफ्नो समुदायलाई स्थान दिन आग्रह गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी वा अन्य राष्ट्रिय भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने प्रावधान छ। 

आयोगले प्रदेशको भाषाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङख्या भएका भाषाको आधारमा सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपाली बाहेक अन्य पाँच भाषालाई छनोट गरेको छ। डोटयाली, थारु, बैतडेली, अछामी र बझाङ्गी भाषालाई स्थान दिइएको छ। तर तीन लाख जनसङ्ख्या भएको राना थारु भाषा भने त्यसमा समेटिएको छैन। प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका डोटयाली र थारुलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा आयोगले सिफासिरस गरेको छ।