विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेपनि नेपाली नागरिकता 

काठमाडौँ, माघ १५ : विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशको नागरिकता नलिएको अवस्थामा वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्ने प्रावधानसहितको ऐन बनाउने विषयमा संसदीय समितिमा सहमति भएको छ । 

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा भएको दफावार छलफल उक्त सहमति भएको हो । तर गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले भने समितिमा उक्त सहमति भए पनि त्यसबाट कानूनी र संवैधानिक पाटोबाट पर्न सक्ने प्रभावबारे थप अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न आग्रह गरे । 

नेपालको कानूनअनुसार वंशीय आधारमै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए । आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएका खण्डमा मात्र उनीहरुका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । आमा र बाबु नेपाली नागरिक हुन् भने उनीहरुका सन्ततिले वंशजका आधारमा आमा वा बाबु जुनतर्फ भएपनि तीन पुस्ताभित्रका व्यक्तिले सनाखत गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा परेको छ । 

आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रुपमा अहिले पनि त्यो लागू भई नरहेको हुँदा नयाँ कानून निर्माणमा यो पक्षमा आवश्यक ध्यान पु¥याउन महिला सांसदहरुले बैठकमा सुझाव दिएका थिए ।  उनीहले वंशज भनेको पति हो कि आमा÷बाबु हुन् भनी प्रश्न गर्दै बच्चा जन्माउने आमा भएको हुँदा आमाको नामबाट सहजरुपमा नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सल्लाह दिए ।  

नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभए प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबु÷आमा भन्ने ठाउँमा कुन शब्दको प्रयोग गर्दा उनीहरुको सम्मान हुन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो । 

वंशजका आधारमा नागरिकता लिन कागजपत्र सङ्कलन गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका दुई जनाको सनाखत र सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्काफुल्कारुपमा नहेरी दोहोरो नागरिकताको प्रावधानले राष्ट्रियतामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने पाटोमा विशेष चनाखो हुन पनि सरकार र समितिलाई सदस्यहरुले सुझाव दिएका थिए ।