सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई जेटियुसिसीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, भदौ १४ : संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

जेटियुसिसीका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडाको नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी श्रम ऐन, २०७४ र योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्न छबुँदे ज्ञापनपत्र बुुझाएको हो।

सार्वजनिक संस्थानमा रहेका करार कामदारलाई गत साउन १ गतेदेखि कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करका रुपमा सङ्कलित रकम कोषमा उपलब्ध गराउन, श्रम कटौती बन्द गर्न, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जेटियुसिसीले माग गरेको छ।

‘जेटियुसिसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन बाँकी रहेकालाई तत्काल सूचीकरण हुन लगाउने, सूचीकरण भएर नियमानूसार योगदान रकम जम्मा नगरेका रोजगारदातालाई सरकारबाट दिइने सुविधा र छुट सहुलियत रोक्का गर्न, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्दा कोषमा अनिवार्य योगदान गरेको निस्सा पेश गर्न र स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ अध्यक्ष सिंखडाले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत श्रमिकको हकमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बाध्यकारी नबनाउने सर्वोच्चको आदेशप्रति पनि जेटियुसिसीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त आदेशबाट करिब एक करोड ४० लाख श्रमिकमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने ठहर गर्दै जेटियुसिसीले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट सो आदेश श्रमिक मैत्री र कानून सम्मत निरुपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको भए पनि पछिल्ला समय रोजगारदाताले कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको ट्रेड युनियनको आरोप छ।

शनिबारसम्म १५ हजार २७९ रोजगारदाता र दुई लाख ८० हजार योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन्। हालसम्म रु सात अर्ब २८ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने कोषले रु २४ करोड २४ लाख योगदानकर्तालाई दाबी भुक्तानी गरेको छ। हालसम्म पाँच हजार ७२६ योगदानकर्ता कोषबाट लाभान्वित भएका छन्।