जग्गा पीडितले बुझाए गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, भदौ १३ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले महोत्तरीको बर्दिवासका रेलवेको जग्गा पीडितलाई दिइएको मुआब्जा समयसापेक्ष नभएको भए पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पूर्वमन्त्री एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख विदुर कार्कीसहित सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित पीडित किसानले आज बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्री खाँणले कानूनअनुसार पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका हुन्।

टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितलाई थाहै नदिई एकतर्फी रूपमा विसं २०७५ को मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न पहल गरिदिन माग गरेको थियो। 

त्यसको जवाफमा मन्त्री खाँणले आफू समयसापेक्ष तरिकाले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने पीडितको भनाइमा सकारात्मक रहेको बताए। ‘पीडितले प्रचलित कानूनअनुसार अहिलेको मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने भनाइमा म सकारात्मक छु,’ खाँणले भने, ‘सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। जनताको पक्षमा हुनुपर्छ।’

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गरेको निर्णयमा कानूनअनुरुप पुनःमूल्याङ्कन गर्न मिल्ने भए गर्नलाई निर्देशन दिने बताए। जिल्लास्तरमा निर्णय भएपछि पुनरावलोकनका लागि १५ दिनको समय हुने भन्दै उनले पुनः व्यक्तिगतरूपमा सबै पीडितलाई पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन आग्रह गरे। 

जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधिबिना भदौ २ गते  मुआब्जाको निर्णय भएको भन्दै आएको सर्वपक्षीय टोलीले ध्यानाकर्षण गराएपछि गृहसचिव पाण्डेले भने, ‘मिल्नेसम्म पुनरावलोकन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्छु। निर्णय भएको १५ दिनभित्र सबै पीडितलाई व्यक्तिगतरूपमा निवेदन दिन आग्रह गर्छु।’

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष दाहालले किसानलाई मर्कामा नपर्ने गरी निर्णयमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरे। सर्वपक्षीय टोलीको तर्फबाट आफ्ना भनाइ राख्दै पूर्वमन्त्री पोखरेलले समयसापेक्ष तरिकाले किसानलाई मर्का नपर्नेगरी पुनःमूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गरेका थिए। ‘अहिले भएको मूल्याङ्कनमा किसानको पूर्ण असहमति छ। पूनर्मूल्याङ्कन गरिदिन प¥यो,’ उनले भने।

बर्दिवास नगरप्रमुख कार्कीले आफूहरूलाई जानकारी नदिएर एक पक्षीयरूपमा निर्णय गरिएको बताए। छलफलका लागि भनेर हस्ताक्षर गराएर निर्णयमा हस्ताक्षर गराएको भन्दै कागजात बाहिर ल्याइएको आरोप उनको थियो।

त्यहाँ रेलवेमा १५० परिवारको ५९ बिघा जग्गा रेलवेले अधिग्रहण गरेको छ। रेलवेले अधिग्रहण गरेको जग्गामा स्थानीय प्रशासनले विसं २०७५ मा गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा दिने निर्णय गरेको मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।