विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेबारे लिखित जवाफ माग

काठमाडौं, साउन २९ : सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ऐनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त ऐनबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनमा लगाइएको सेन्सरसीप हटाउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिट निवेदनको माग गर्दै परेको रिटमा सो आदेश भएको हो।

सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन–२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरिसकेको छ। उक्त मुद्धामा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विकास भट्टराई, अमिता गौतम पौडेललगायतले बहस गरेका थिए।