सांसद संग्रौलाद्वारा विदेशमा रहेका नेपालीबारे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता 

काठमाडौं, साउन २१ : कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या, विदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका नेपालीलाई सहयोग, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउनेलगायत विभिन्न विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन्। 

उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम ती विष्यमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न संसद् सचिवालयमा शुक्रबार सूचना दर्ता गराएकी हुन्।

डा. संग्रौलाको प्रस्तावको समर्थकमा प्रमिला राई र रामबहादुर विष्ट रहेका छन्।

कोभिड-१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाउने, स्वदेश फर्किए त्यसको विस्तृत तथ्यांक र कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारको तर्फबाट भएको सहयोगबारे जानकारी सरकारसँग लिन छलफल गर्नुपर्ने देखिएको उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
 
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएकाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारसँग भएका योजनाबारे विस्तृत जानकारी लिन पनि छलफलको प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना,  हालसम्म सम्झौता तथा समझदारी भएका मुलुकमा अनुगमन हुन नसक्नुको कारण, रोजगार सेवा केन्द्रको अवस्थाबारे जानकारी सरकारसँग माग गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ।

छलफलका लागि जानकारी दिन सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाम पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यस्तो छ प्रस्ताव

श्री सचिव,
प्रतिनिधि सभा।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छु।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव 

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकहरुले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन् ।  विदेशमा काम गरिरहेका दशौँ हजार नेपाली युवा स्वदेश फर्कीसकेका छन् । तर उनीहरुको पुर्नस्थापना तथा रोजगारीका लागि विगतको सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन। विगतको सरकारले प्रभावकारी उद्धार गर्नुको साटो उसमाथी उद्धारका नाममा महँगो चार्टर्ड उडानहरु गरेर कमिशनमा लिप्त रहेको आरोप सरकारमाथि लाग्यो । अहिले कोरोनाको संक्रमण दर केहि कम भएको देखिएको भएता पनि बेरोजगारीको समस्या भने यथावत नै रहेको छ।

कोभिडका कारणले उत्पन्न बेरोजगारी समस्या तथा यसले सिर्जना गरेको गरीबीको समस्या कहाली लाग्दो छ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा विभिन्न कारणले निधन भएकामध्ये धेरै श्रमिकको सम्बन्धित मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनीहरुका परिवारले आफ्नो प्रियजनको मुख पनि हेर्न पाएनन् । कोभिड–१९ ले गर्दा महिलाहरु अरु बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले रोजगारी गुमाएका कारण हजारौं परिवार  गरिबीको रेखामुनी पुगेका छन् । बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने र बाल विवाह बढेर गएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले देखाएका छन् । विशेषतः महिलाहरुमा घरेलु हिसा बढ्नुका साथै उनीहरुमा मानसिक समस्या समेत बढेको देखिएको छ।  

रोजगारीको हक सम्वन्धि ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने भनेको छ तर ती केन्द्रले कसरी काम गरि रहेका छन्, भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसैले रोजगारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिलाई अन्त्य गरी सम्मानित तथा न्यायपूर्ण  रोजगारीको  वातावरण तयार गर्न तत्काल कदम चल्नु पर्ने आवश्यकता छ । देश भित्रै रोजगारी गुमाएका र विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका नेपाली दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरुको लागि प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी सिर्जना, तालिम, सहुलियतयुक्त ऋण तथा बजार समेत सुनिश्चित गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाई त्यहि अनुसार काम गर्नु अहिलेको सरकारको दायित्व तथा कर्तव्य हो । यो विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त संसदले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो।

छलफल गर्नु पर्नाको कारण 

१. कोभिड– १९ बाट सृजित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए, कति स्वदेश फर्किए त्यसको विस्तृत तथ्याङक सरकारसँग माग गर्न।

२. कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग भएको छ ? त्यसको जानकारी माग गर्न।

३. वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले के कस्तो राहत र रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ ? प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के छ रु  त्यसको विस्तृत जानकारी माग गर्न।

४. वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना के छरु अहिलेसम्म संझौता तथा समझदारी भएका मुलुकमा अनुगमन किन नभएको हो रु अब कुन कुन देशसँग अनुगमन र श्रम संझौता हुँदैछ, त्यसको जानकारी सरकारसंग माग गर्न।

५. रोजगार सेवा केन्द्रको अवस्था कस्तो छ र यसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी माग गर्न।

सम्बन्धित मन्त्रालयः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा।

प्रस्तावक
नाम, थरः डा. डिला संग्रौला पन्त

समर्थक
नाम, थरः प्रमिला राई
नाम, थरः रामबहादुर बिष्ट

मितिः २०७८।०४।२२