भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौं, साउन १९ : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो ।

यस्तै, कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १६५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु १९ अर्ब ५८ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा अवधिभर व्यक्तिगत घटना दर्तामा लाग्ने विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय भएको छ । निषेधाज्ञाका कारण व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन पाएको थिएन ।

सोही कारण स्थानीय निकायले विलम्ब शुल्क लिन थालेका थिए । सरकारको निर्णयपछि कुनै पनि विलम्ब शुल्क लिन नपाइने भएको छ ।