नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष खरेललाई हटाउने तयारी

काठमाडौं, असार १९ :  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई हटाउने तयारी गरेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले खरेलको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हटाउने तयारी गरेका हुन्।  

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत वाइपास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै गृहजिल्ला झापाका खरेललाई १० महिनाअघि निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा  नियुक्त गरेका थिए। खरेलले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न नसकेपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले खरेलको विकल्प खोज्न थालेका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्यलय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन मन्त्रालयलाई स्पष्टिकरणको ड्राफ्ट तयार पार्न निर्देशन दिएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले खरेललाई सोध्ने स्पष्टिकरणका बुँदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने तयारी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अर्को साता नै स्पष्टिकरण सोधेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट खरेललाई हटाउने तयारी गरिएको हो। 

खरेल चार वर्षअघि पनि निगमका प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए। दुई थान एयरवस ३२०–२०० सिरिजको न्यारोवडी जहाज खरिद गरेका खरेलले व्यवस्थापन सम्हाल्न नसकेपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यस लगत्तै सुतगरत्न कंसाकारलाई महाप्रवन्धकको रुपमा नियुक्ति गरिएको थियो। वाइडवडी जहाज खरिद प्रकरणमा कंसाकारको विषय जोडिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा खरेललाई नियुक्त गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मदन खरेल नियुक्तिसँगै निगममा अझै अराजकता भित्रिएको, नयाँ वाइडबडी जहाजलाई नयाँ तथा लामो दूरीमा उडान भराउन नसकेको, उल्टो खरेलले सञ्चारमाध्यममा वाइडबडी जहाज निगमलाई घाँडो बनेको अभिव्यक्ति दिँदै हिडेको आरोप लगाएको छ। खरेलले जापान उडाउने भनेर पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेको, जापानको नारिता उडाउनु पर्नेमा ओशाका उडाउन पहल गरेको आरोप समेत खरेलमाथि लागेको छ। 

त्यस्तैगरी, खरेलले चिनियाँ जहाज सेनालाई दिने प्रस्ताव गरेको तथा आन्तरिक गन्तव्यमा उडानको कार्यतालिका अनुसार जहाजलाई उडाउन नसकेको, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सरकारी पहललाई असहयोग गरेको, वाइडबडी जहाजले नाफा कमाएको भन्दै गलत तथ्यांक दिएको, सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानीकोषलाई ऋणको किस्ता नतिरेको, मर्मत गरेर उडाउनु पर्ने वोइङ जहाज पनि लिलामी गरेर कौडीको भाउमा विक्री गर्न लागेको आरोप प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगाएको छ।

न्यारोवडी तथा वाइडवडी जहाजको मर्मतका लागि भएका टेन्डरमा समेत खरेलले निष्पक्षता नदेखाएको आरोप प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। सो विषय संसदको लेखा समितिमा समेत पुगेको छ। विवादका कारण मर्मत सम्भारको काम नै निगमले अघि बढाउन सकेको छैन। कर्मचारीहरुमा चरम गुटवन्दी निर्माणमा खरेलले नै सहयोग गरेको र त्यसले दक्ष प्राविधिक तथा पाइलटहरु समेत समस्यामा परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ । 

अर्बौं ऋणको भारले थिचिएको निगम 

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सरकारले एक रुपैयाँ पनि सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, निगम व्यवस्थापन भने २० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग माग्दै आएको छ। 

नेपाल वायुसेवा निगमले झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर दुई थान वाइडवडी जहाज खरिद गरेको थियो। जहाज खरिद गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। जसको वार्षिक ब्याज नै २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दछ। 

वाइडवडी जहाजमात्रै होइन निगमले विगतमै खरिद गरेका एयरवस ३२०–२०० सिरिजका दुई थान न्यारोवडी जहाजको १० अर्ब र चिनियाँ जहाजको पनि ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋणको भार छ। निगमको ऋण ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

आम्दानीको हिसाव गर्ने हो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयरलाइन्स ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानीबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ। विगतमा भएको घाटा ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ बाट असुल गरेको निगमलाई पछिल्लो समय वाइडवडीको भार थेग्न भने मुस्किल परेको छ।  

निगमले दुई थान वाइडवडी जहाज खरिदपश्चात निगमको बजार हिस्सा १७ प्रतिशत पुग्ने दाबी गरेको थियो भने १० लाखभन्दा बढी हवाई यात्रुलाई सेवा दिने समेत घोषणा गरेको थियो। 

संसददेखि सरकारसम्म निगमले खरिद गरेका जहाजमा अनियमितता भएको भन्दै हंगामा मच्चिएको छ। तर, जहाज कति उड्नु पर्ने हो? जहाज कुन गन्तव्य र प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो? भन्ने बहस भने निगम व्यवस्थापनदेखि सरकारसम्मको प्राथमितामा परेको छैन।

दैनिक १६ घण्टासम्म उडान भर्न सक्ने जहाज यतिवेला ८ घण्टा पनि मुस्किलले उडान भरिरहेको स्वंयम निगम व्यवस्थापनले नै स्वीकार्दै आएको छ।