गफ र गालीमै बिते ओली सरकारका तीन वर्ष चार महिना २५ दिन

काठमाडौं, असार २९ : तीन वर्ष चार महिना २५ दिन सत्तामा बसेर प्रधानमन्त्री केपी ओली मंगलबारदेखि बहिर्गमित हुँदैछन्। दुई तिहाइ निकटको बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका ओली प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाउने, ठूलो दलको मात्र हैसियत र त्यो पनि विभाजित अवस्था बोकेर बालुवाटारबाट बालकोट फर्किँदैछन्।

सत्ताबाट ओलीको यसपटकको बहिर्गमन सहज भएन, अदालतले उनलाई सिंहदरबार र बालुवाटार छाड्न आदेश दिनुपर्‍यो। उनका समर्थकले संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरूमाथि लाञ्छना लगाउँदै आन्दोलन थालेका छन्। दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको, आफ्ना समर्थकलाई अदालतविरुद्ध आन्दोलनमै उतारेको, नागरिकमाथि निरन्तर गालीको वर्षा, आफ्नै पहलमा गठित नेकपाको विघटन, तीन दशकदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त बनेको एमाले माथिदेखि तलैसम्म चिरा परेको दुरुह अवस्थाका साथ ओली बालकोट फर्किँदैछन्। यी परिदृष्यमा अन्य नेताहरूलाई जति दोष दिइन्छ, उनीहरूभन्दा धेरै गुणा बढी दोषको भारी ओलीले नै बोक्नु पर्नेछ। किनकि, यी सबै परिदृष्यका मुख्य कर्ता उनै हुन्।

उनी जति दिन सत्तामा बसे, पूरा नहुने विकासका ठूला गफ र विरोधीहरू माथि निरन्तर गालीको वर्षा नै उनको पहिचान बन्यो। देशको अभिभावक राष्ट्रपति उनकै कारण निरन्तर आलोचित बनिन्। प्रतिनिधिसभा भंग गराएर अध्यादेशको राज चलाउने निरंकुश अभ्यास ओलीले गरे। अनि, उनका समर्थकहरूले त्यसैलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा निरन्तर कुप्रचार गरिरहे। आफ्नो भजन नगाएकामा उनले सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, विपक्षी दलहरूविरुद्ध विषवमन गरिरहे। सार्वजनिक समारोहहरूमा विरोधीहरू विरुद्ध विषवमन गरिहिँड्ने ओलीले फेरि आफैं संस्कार हराउँदै गएको चिन्ता गर्न छाडेनन्। अर्थात्, उनले आफ्नै आङको भैंसी देखेनन्, विरोधीको कपडामा टाँसिएको जुम्रा मार्ने प्रयास गरिरहे। समग्रमा प्रधानमन्त्री ओली इतिहासकै कलंकित र बदनाम सरकार प्रमुखको पगरीका साथ सत्ताबाट बाहिरिँदै छन्।

ओली सरकारका तीन वर्ष चार महिना २५ दिन विकास निर्माणको दृष्टिबाट कस्तो रह्यो त ? साउथ एसियाचेक डट ओआरजीको सामग्री
:

२१ कात्तिक ०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त कार्यक्रम गरेर साझा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। ती दुई दलले सोही वर्षको १० र २१ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका थिए भने चुनावपछि एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो।

मुख्य रूपमा बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा सुशासन र समृद्धि ल्याउने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, समावेशिता र सुशासनजस्ता क्षेत्रमा योजना र विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने बताइएको थियो।

महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूमा पानीजहाजदेखि मोनोरेल र रेल सञ्चालनसम्म थिए। एकीकृत सहर र साना सहर विकासजस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। यी लक्ष्यका लागि केही दीर्घकालीन खालका बहुवर्षीय योजनाहरू अघि सारिएका थिए।

तिनको कुनैमा आंशिक प्रगति भएको देखिन्छ भने कुनैमा निकै धेरै काम हुन बाँकी छ। उल्लेख्य प्रगति नहुने र योजनाहरू बर्सेनि दोहोर्‍याउने सरकारी प्रवृत्तिले समेत काम नभइरहेको संकेत दिन्छ, जुन सरकारी प्रतिवेदन र वक्तव्यहरूले नै बोलिराखेका छन्।

साउथ एसिया चेकले सत्तारूढ पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई तिनै परस्पर विरोधी सरकारी विवरणहरूकै आधारमा तिनको प्रगतिको अवस्था जाँचेको छ। यद्यपि, अहिले सर्वोच्च अदालतको एक आदेशपछि नेकपा एकता पूर्वको दुई पार्टीहरूको अवस्थामा छन्।

३ फागुन ०७४ मा बनेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी साउन महिनाको अन्त्यपछि साढे तीन वर्ष पूरा गर्दैछ। तीन वर्षको समयसीमा तोकेर चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए त?

१. दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने

आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेटमा पनि तिनै प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै ‘आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी लक्षित कार्यक्रम संचालित गरिने’ भनिएको छ।

नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना (०७६-७७-८०-८१) को एउटा लक्ष्य खाद्यान्न, तरकारी र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आयात १४.४ प्रतिशतबाट योजनाको अन्त्यसम्ममा पाँच प्रतिशतमा झार्ने छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत सालको फागुन ३ गते आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धीको चर्चा गर्दै मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर भएपनि अरू उत्पादन (माछा, मासु) मा आत्मनिर्भर नजिक मात्र पुगेको बताएका थिए।

चुनावी घोषणापत्रमा जारी भएको तीन वर्षपछि आएको बजेटले पनि त्यही प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुले घोषणापत्रमा भनिएको लक्ष्य पूरा नभएको देखाउँछ।

२. विद्युतबाट वञ्चित घरपरिवारहरूमा दुई वर्षभित्र विद्युत उपलब्ध गराइने र आगामी तीन वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिने

यो प्रतिबद्धतामा उल्लेखित लक्ष्य भेट्न सरकारले अझै संघर्ष गरिरहेको उसकै तथ्यांकहरूमा देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माथि उल्लेखित आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालका उपलब्धीको चर्चा गर्ने क्रममा नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतको विद्युतमा पहुँच पुगेको बताएका थिए। ०७८-७९ को बजेटमा समेत आउँदो वर्ष ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। त्यसक्रममै विपन्न परिवारका घरमा निःशुल्क विद्युत जडानको व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।

३. दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने

सरकारको तीनवर्षे प्रगति विवरणमा भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कोभिड महामारी नआएको भए यतिखेर सञ्चालन भइसक्ने थिए भनेर दाबी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने हालैको बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको उपलब्धीसम्बन्धी वक्तव्यमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा ९८.८ प्रतिशत र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताएका छन्।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले भने कोभिड-१९ को असर नेपालमा देखिनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावित भएको बताए।

साउथ एसिया चेकसँग उनले भने, ‘चिनियाँ नयाँ वर्षको विदा मनाउन गएका चिनियाँ कामदार र चीन तथा अन्य देशबाट ल्याउन पर्ने सामान रोकिएले महामारी अघिदेखि नै काम प्रभावित भयो।’

उनले भने, ‘स्थानीय रूपमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको थियौँ। नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि प्रभावित भयो। अहिले दोस्रो लहरले गर्दा मे महिनामा आउने विदेशी विज्ञ आउन सकेका छैनन्। अमेरिकाबाट आउनुपर्ने सामानसमेत आउन सकेको छैन।’

कोरोनाको दोस्रो लहर आउनुअघि ६ सय कामदारले त्यहाँ काम गरिरहेकामा अहिले आधा घटेर तीन सयजतिले काम गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूले डिसेम्बर २०२१ मा प्रारम्भिक काम सक्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले थपे, ‘तर, अवस्था यस्तै रहयो भने वा भारतको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा समेत धेरै काम निर्भर रहन्छ। कोभिड-१९ नभएको भए यतिखेर शतप्रतिशत काम सकिन्थ्यो।’

४. २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण ०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिने

चुनावी घोषणापत्रमा ०७६ सालभित्र पूरा गरिने भनिएको थियो। तर, पटक-पटक म्याद थप्दा पनि पुनर्निर्माण अहिलेसम्म सकिएको छैन।

पुनर्निर्माणकै लागि आर्थिक वर्ष ०७८-७९ का लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप एक हजार तीन सय सात विद्यालयका १४ हजार एक सय ५५ कक्षाकोठा, १०५ स्वास्थ्य संस्था, १९५ सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा र ३६ सरकारी भवनका साथै ३९ स्थानमा एकीकृत बस्तीको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ।

पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइए पनि वैशाख दोस्रो साता सार्वजनिक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको एक न्युजलेटरमा निजी आवासतर्फ घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राही ९२.७७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। जसअनुसार ७८.६६ प्रतिशतले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन्।

सोही न्युजलेटरमा स्वीकृत भएका ६४ वटा एकीकृत बस्तीमध्ये २० वटाको मात्र काम पूरा भएको जनाइएको छ। ८२.७ प्रतिशत विद्यालय, ५८.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ९०.१ सरकारी भवन र सांस्कृतिक सम्पदातर्फ ५३.६ प्रतिशत पुनर्निर्माण काम पूरा भएको प्राधिकरणको विवरण छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणका सह-प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले समेत पुनर्निर्माण काम लम्बिनुमा कोभिड महामारी कारक रहेको बताउँछन्। ‘निजी आवासतर्फको पुनर्निर्माण असार ०७८ सम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने प्राधिकरणको योजना भए पनि त्यो सफल भएन। प्राधिकरणकै समयावधि यो वर्षको पुससम्म रहेकाले यो अवधिमा हामीले जसरी पनि सक्नुपर्ने हुन्छ,’ सह-प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले साउथ एसिया चेकलाई बताए। ‘हामीले पूर्ण रूपमा काम त एक दिन पनि रोकेनौं तर जुन रफ्तारमा हुनुपर्थ्यो, त्योचाहिँ हुन सकेन। यतिखेर हामी स्वास्थ्य मापदण्डमा अपनाएर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

५. आगामी तीन वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने

पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी काठमाडौं पेट्रोलियम बाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यका मात्र नभनिकन ०८८ सालभित्र हलुका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि तिनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी करमा समेत व्यापक कटौती गरिएको बजेटमा जनाइएको छ।

जब कि, आव ०७५-७६ को बजेटमा समेत तत्काल सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने र दीर्घकालमा मुलुकभर विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको उत्पादन, आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताइएको थियो।

६. एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिने

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएजस्तो एक वर्षमा तुइन विस्थापन हुन सकेन। नेपाल सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक तुइनलाई झोलुंगे पुलले प्रतिस्थापन कार्यक्रम ०७२-७३ को प्रतिवेदन अनुसार त्यसबेला नेपालमा १७१ सार्वजनिक तुइन थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको प्रगति प्रस्तुत गर्दा त्यस बीचमा १३० तुइन विस्थापित गरिएको जनाएका थिए। बाँकी ४१ वटा तुइनको अवस्था ती दुई सरकारी विवरणमा देखिँदैन।

आफ्नो उपलब्धी समेटिएको पुस्तिकामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी खोला तर्नुपर्ने ठाउँ बाँकी नरहेको’ उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा विस्थापित तुइनको संख्या उल्लेख गरे पनि नेपाली सञ्चार माध्यममा तुइनबाट आवतजावत गर्न बाध्य स्थानीयको समाचार आइरहन्छ। कान्तिपुर दैनिकको १८ वैशाख ०७८ को एउटा रिपोर्टमा जाजरकोटको बासिन्दाहरू दैनिक तुइनको भरमा आवतजावत गर्न बाध्य भएको खबर छ।

कान्तिपुर दैनिककै १५ जेठ ०७८ को अर्को रिपोर्टमा तुइन विस्थापन गर्ने घोषण भएको ६ वर्षपछि पनि कार्यक्रम बोलीमै सीमित रहेको लेखिएको छ।

७. आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने

घोषणापत्रमा एक वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ भनिएको थियो। ३ मंसिर ०७५ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरकी ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेर यो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको प्रगति प्रस्तुत गर्दा हालसम्म १६ लाख नागरिकले यसमा आफूलाई दर्ता गरिसकेको बताएका छन्।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रम हो आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि एक करोड नागरिकको विवरण लिने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

आव ०७५-७६ को बजेटमै एक वर्षअघिको चुनावी घोषणापत्रलाई सच्याउँदै पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी आगामी वर्ष थप १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ लेखिएको थियो।

८. सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई-मधेश तथा पहाडी जिल्लामा स्थानीय तहका वडा केन्द्रमा दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइनेछ

आव ०७८-७९ को बजेट भाषणमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६०८ स्थानीय तहको केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुगेको हुने अनुमान गरिएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा त्यो सबै ७५३ स्थानीय तहको केन्द्रमा पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ। आव ०७८-७९ को बजेटमा सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ।