राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ : कानुनमन्त्री 

काठमाडौं, असाेज १ : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ।

छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि समितिमा खुला र विस्तृत छलफल भएको बताइन्। उनले समितिका सदस्यहरूले विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिन्।   

मन्त्री गौतमले संसद्को पूर्ण बैठकमा भन्दा समितिमा विधेयकका प्रत्येक दफामाथि विस्तृत छलफल हुने र देखिएका त्रुटि सच्याउने अवसर प्राप्त हुने बताइन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले समेत विषयवस्तुको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो।

‘विधेयकमाथि समितिमा खुला र विस्तृत छलफल भएको छ। समितिका सदस्यहरूले विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ । संसद्को पूर्ण बैठकमा भन्दा समितिमा प्रत्येक दफामाथि विस्तृत छलफल हुने र देखिएका त्रुटि सच्याउने अवसर प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले पनि विषयवस्तुको विस्तृत अध्ययन गरेको छ,’ उनले भनिन्।

विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको विषयमा पनि उनले स्पष्ट पारिन्।

उनले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक शारीरिक तथा अन्य प्राविधिक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ‘मापदण्ड’ लाई प्राविधिक पक्षका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्। मापदण्ड पूरा भएपछि सहभागी छनोटमा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मानिने उनको भनाइ थियो।

‘मापदण्ड पूरा भइसकेपछि समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ भनेर भनिएको हो। त्यसैले समावेशिता छुटेको छैन,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।

उनले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिमका लागि आवश्यक योग्यता पूरा गर्ने विषय व्यक्तिको क्षमतासँग सम्बन्धित हुने भएकाले प्राविधिक मापदण्ड र समावेशितालाई अलग–अलग रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् ।

उपसमितिले प्रस्तुत गरेका विषयमा खुला छलफल भएको र त्यसका आधारमा प्रस्तावित व्यवस्था अघि बढाइएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय स्वीकार गरिएको तथा रक्षा मन्त्रालयबाट समेत सकारात्मक धारणा आएको उनले बताइन्।

मन्त्री गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको सहभागिताप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन्।

उपसमितिको प्रतिवेदनसहित सम्बन्धित विषयका प्रतिवेदनहरू प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिइन्।