प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा

काठमाडौं, असार २८ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउने व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिएको छ ।

२१ असारमा सबै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय पनि आइसकेकाले आजै फैसला आउने अपेक्षा सर्वत्र देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा सोमबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेशी तोकेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । उक्त मुद्दामाथि ९ असारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । यसबीचमा रिट निवेदक, सरकारी पक्ष, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पक्ष र जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीले पनि आफ्नो राय दिएको थियो । पक्ष र विपक्ष, एमिकस क्युरीसहित ८२ जनाले आ–आफ्ना तर्क र राय दिएका थिए ।

१० असारमै बहस नोट मगाएर सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गरेको थियो ।

यसपटक धारा ७६ (५) को प्रयोगसम्बन्धी सिद्धान्त संवैधानिक इजलासबाट प्रतिपादन हुने अपेक्षा छ । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने व्याख्या पनि हुन सक्ने संवैधानिक कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्तै, ११ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि व्याख्या गरेको अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारीमाथि पनि व्याख्या गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्विप कुन विन्दुमा लाग्ने या नलाग्ने एवं स्वतन्त्र ढंगबाट सांसदहरूको बहुमतले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने पनि स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै, यसपटक फैसलाको पूर्णपाठ नै सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरिएको छ । बहस सकिएर इजलासले फैसला दिन एक साताको समय लिएकाले पूर्णपाठ आउने अपेक्षा गरिएको हो ।

त्यसबाहेक विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएर त्यहीँबाट नयाँ सरकारको अभ्यास सुरु हुन्छ या मुलुक निर्वाचनमा होमिन्छ भन्ने पनि सर्वोच्चको फैसलाबाटै स्पष्ट हुनेछ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने दाबी रिट निवेदक तथा उनीहरूका कानून व्यवसायीले गरेका छन् । रिट निवेदक पक्षले बहसका क्रममा परमादेश जारी हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस विषयमा पनि सर्वोच्चबाट व्याख्या आउने आकलन गरिएको छ ।

यस्तै, धारा ७६ (३) अन्तर्गत् दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी ओलीले धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिई ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे पनि व्याख्या हुने विज्ञहरूको आकलन छ ।