कम्पनीमा जाने निर्णय तत्काल खारेज गर्न वायु सेवा निगमका अधिकारी र कर्मचारीको माग, गराए अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, असार २२ : नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजाने निर्णय तत्काल खारेज गर्न निगमका अधिकारीहरू र कर्मचारी युनियनले माग गरेका छन् ।

नायब महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्द, का.मु. नायब महाप्रबन्धक (प्राविधिक) कर्णबहादुर थापा, अपरेसन्सका का.मु. निर्देशक दिपुराज ज्वारचनलगायत १४ जना निगमका अधिकारीहरूको बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।

बैठकमा वाणिज्य निर्देशक जनकराज कालाखेती, अर्थका का.मु. निर्देशक अनिसा खड्का, का.मु. निर्देशक उमेश पौडेल, मानव संशाधनका का.मु. निर्देशक अशोक सिग्देल, यात्रुसेवाका का.मु. निर्देशक टंकनिधि दाहाल, का.मु. निर्देशक पारस पौडेल, गुणस्तर निर्देशक बिक्रम केसी, का.मु. निर्देशक जीवनकुमार भट्टराई, ग्राउन्ड सपोर्टका का.मु. निर्देशक डोलेश्वर कोइराला र निर्देशक रविन्द्रकुमार शेरचन उपस्थित थिए ।

नेवानि कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेवावि र नेवानि कर्मचारी संघको पहलमा उक्त बैठक भएको थियो । बैठकमा कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए ।

‘निगमको पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा यसअघि निगम कार्यकारी समितिको १५ फागुन ०७६ को निर्णय तथा निगम व्यवस्थापनबाट गठित ‘स्टडी अन क्यापिटल इन्जेक्सन मोडेल सब–कमिटी’ले ५ मे २०२० मा पेश गरेको प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार निगमको वित्तीय अवस्था चुस्त भएपछि मात्र निगमको पुनर्संरचनाको लागि छलफल एवं अध्ययन गर्न सकिने धारणाअनुसार र हाल कोभिड महामारीका कारणले समेत निगमको वित्तीय अवस्था झन् खस्किएको अवस्थामा हाललाई गरिएको कम्पनीमा जाने निर्णयहरू सञ्चालक समितिबाटै तत्काल खारेज गर्न लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापनको तर्फबाट निर्णय गरियो,’ बैठकको निर्णय छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको १ असार ०७८ को पत्र तथा त्यससम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तथा डीडीए पुनः गर्नेसम्बन्धमा भएको कार्यको जानकारी व्यवस्थापन पक्षलाई जानकारी भएको नपाइएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘निगमको रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला निगम व्यवस्थापन र कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग कुनै छलफल, वार्ता नगरी मस्यौदा तयार गरी पठाइएकाले उक्त मितिमा भएको प्रबन्धपत्र र नियमावली पठाउन गरिएको निर्णय तथा निगमको डीडीए गराउन गरिएको निर्णय फिर्ता गर्न सञ्चालक समितिमा जोडदार माग गर्छौँ,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तै, निगमका तीनवटा कर्मचारी युनियनले अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएर निगमको निजीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि अगाडि नबढाउन माग गरेका छन् । आफ्नो माग बेवास्ता गरिएमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी कर्मचारी युनियनहरूले दिएका छन् ।

‘सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएको अविच्छिन्न स्वायत्त संस्था निगमलाई १३ असार ०७८ मा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नभएको अवस्थामा हवाई माफियाको चंगुलमा परी बदनियतपूर्ण तवरले आम रूपमा सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी एकलौटी रूपमा सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी निजीकरण गर्ने भनी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सञ्चालक समितिबाट अनुमोदनसमेत गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको निर्णय संस्थाघाति छ,’ अर्थमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

२० असारमा निगममा क्रियाशील तीनवटै ट्रेड युनियनको आह्वानमा नायब महाप्रबन्धक (प्रशासन), सम्पूर्ण निर्देशकहरूका साथै कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा निजीकरण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी पनि उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

‘निजीकरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनका लागि अगाडि नबढाउन सम्पूर्ण कर्मचारी, ट्रेड युनियन र निगम व्यवस्थापन जोडदार माग गर्छौँ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मागको बेवास्ता गरेको खण्डमा त्यसविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिने छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

८० अर्बको सम्पत्ती भएको नेपाल वायु सेवा निगम ५० अर्ब मूल्यांकन गरेर निजीकरण गर्ने तयारी

वायु सेवा निगम निजीकरण गर्ने प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन : कर्मचारी यूनियनहरू