सरोकारवाला भन्छन्- बोर्डिङ स्कुलमा प्याब्सनले पुस्तक अनिवार्य गराउनु कानूनविपरीत

काठमाडौं, असार १९ : आन्तरिक सर्कुलर गर्दै बोर्डिङ स्कुलहरूलाई पुस्तक अनिवार्य गराउने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन)को कार्य कानूनविपरीत रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

काठमाडौं सुविधानगरमा नयाँ भवन खरिद गर्न बैना गरिसकेको र १५ साउनभित्र रकम चुक्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्याब्सनले आफ्नो सदस्य रहेका बोर्डिङ स्कुललाई दुईवटा पब्लिकेसन्सका चारवटा पुस्तक अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको छ। आफ्नै संगठनले पुस्तकमा सिन्डिकेट गरेको बताउँदै बोर्डिङ स्कुल सञ्‍चालकहरू असन्तुष्‍ट छन्।

१५ वैशाखमा सबै प्रदेश कार्यसमितिलाई पत्राचार गर्दै प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले पुस्तकको सूची पठाएका छन्। त्यसअघि २ वैशाखमा ती पुस्तक मात्र पढाउन प्याब्सन केन्द्रीय समितिले सूची तयार पारेको थियो। त्यसअघि २९ चैतमा पनि प्याब्सनले मातहतका कमिटीहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। २९ चैतको परिपत्रमा दुईवटा पुस्तक अनिवार्य भनेको प्याब्सनले २ वैशाखको अर्को परिपत्रमा किताबको संख्या चार पुर्‍याएको छ। महासचिव घिमिरेले भने कोभिड-१९ महामारीको गलत समयमा भवन खरिद गर्ने योजना बनाइएको महसुस गरी तत्काललाई स्थगन गरिने बताएका छन्।

प्याब्सनले वेदान्त पब्लिकेसनका अनिवार्य गणित (वेदान्त एक्सेल इन म्याथमेटिक्स) कक्षा १ देखि १० सम्म र ऐच्छिक गणित (वेदान्त एक्सेल इन अपरेसनल म्याथमेटिक्स) कक्षा ८, ९ र १० सम्म पढाउनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै, टाइम्स पब्लिकेसनका विज्ञान विषय (क्रुसल साइन्स एन्ड इन्भारनमेन्ट) कक्षा ४ देखि १० सम्म र मेरो सेरोफेरो कक्षा १, २ र ३ मा अनिवार्य लागू गर्न भनिएको छ। जब कि, निजी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयमातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिएका पुस्तक मात्र छनोट गरेर अध्यापन गराउन सक्छन्।

तर, उक्त नियम मिच्दै प्याब्सनले दिएको निर्देशनअनुसार गुणस्तरहीन पुस्तक पनि पढाउन बाध्य भएको निजी विद्यालय सञ्‍चालकहरूको गुनासो छ। त्यसरी निश्चित पुस्तक मात्र पढाउँदा प्याब्सनले २५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको विद्यालय सञ्‍चालकहरूको दाबी छ। प्याब्सन केन्द्रीय समितिले सातै प्रदेशमा आफूले तोकेको पुस्तक मात्र अध्यापन गराउन उर्दी नै जारी गरेको छ। 

काठमाडौं तीनकुने सुविधानगरमा दुई वर्षअघि १४ आनामा निर्माण भएको साढे तीन तलाको भवन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। र,  त्यसको मूल्य ११ करोड एक लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।

भवन खरिदका लागि तीनवटा आर्थिक स्रोत परिपत्रमा खुलाइएको छ। पहिलो- खुमलटारको जग्गा बिक्री हो। दोस्रो- प्याब्सन सदस्य विद्यालयहरूमा राष्‍ट्रियस्तरमा दुईवटा पाठ्यपुस्तक अनिवार्य गर्न लगाई त्यसबाट प्राप्त हुने रकम। तेस्रो- प्रत्येक सदस्य विद्यालयले शैक्षिक सत्र ०७८ मा कक्षा-१ मा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीबाट १२ महिनामा प्राप्त गर्ने मासिक पढाइ शुल्क र तहगत रूपमा प्रस्ताव गरिएको रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही रकम अनिवार्य संकलन गरिने उल्लेख छ।

यस्तै, सदस्य विद्यालयहरूमध्ये माध्यमिक तह (कक्षा-१ देखि १२)का लागि ३० हजार, आधारभूत तह (कक्षा-१ देखि ८)लाई २० हजार र मन्टेश्वरी तहलाई १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन तोकिएको छ।

यसैगरी, एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयबाट ५० हजार, १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेकाहरूबाट एक लाख, दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुनेसँग एक लाख ५० हजार र विशिष्‍ट श्रेणीका विद्यालयबाट दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उठाइने परिपत्रमा उल्लेख छ।

प्याब्सनमा देशभरमा करिब चार हजार विद्यालय सदस्य छन्। र, तिनमा २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सातवटै प्रदेशमा अनिवार्य गराइएका पुस्तकबापत २५ प्रतिशत कमिसन उठाउने सहमति रहेको एक विद्यालय सञ्‍चालकले जानकारी दिए। र, त्यसरी पुस्तक प्रयोगबापत प्रकाशकहरूबाट प्याब्सनले १५ प्रतिशत कमिसन लिने सहमति पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षकलाई तलबसमेत खुवाउने अवस्थामा नरहेका विद्यालयहरूबाट रकम उठाएर घरजग्गा खरिद गरिनुलाई विद्यालय सञ्‍चालकहरूले अनौठो मानेका छन्।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी पाठ्यपुस्तक तय गर्ने हक प्याब्सनलाई नभएको बताउँछन्। ‘प्याब्सन सरकारी निकाय होइन। यो मालिकहरूको संगठन हो। पठ्यक्रम विकास केन्द्रबाहेक अरूले पाठ्यपुस्तक तय गर्न पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो सरासर उनीहरूको सिन्डिकेट हो। स्कुलहरूलाई जबर्जस्ती तोकिएकै पाठ्यपुस्तक पढाउनु भन्‍ने कुरा कहीँ पनि हुँदैन।’

उनका अनुसार प्याब्सनले आफ्नो व्यापार गर्न प्रचलित ऐन, कानून अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यसअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा विभागसँग सम्बन्धित भएर ती संस्थाहरूले स्वीकृति दिएको पाठ्पुस्तक राख्न निजी विद्यालयहरूले पाउँछन्। ‘तर, अनिवार्य गर्ने हक प्याब्सनलाई छैन। प्याब्सनले सार्वजनिक रूपमा स्कुलहरूलाई अनिवार्य यही किताब खरिद गर भन्‍ने अधिकार हुँदैन। यो सरासर व्यापारीकरण हो, अवैध कार्य हो।’

प्याब्सनले कुनै पनि पुस्तक अनिवार्य गराउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अभिभावक र विद्यार्थीमा पर्ने भण्डारी बताउँछन्। यसले उनीहरूमा आर्थिक बोझ मात्र नभई मानसिक शोषणसमेत गराउने उनको भनाइ छ।

‘चाहिँदो नचाहिँदो पाठ्यपुस्तक अनिवार्य गराउँदा अभिभावक र विद्यार्थीलाई आर्थिक बोझ मात्र नभई मानसिक शोषणसमेत हुन्छ,’ भण्डारी भन्छन् ‘शिक्षाजस्तो पवित्र कुरामा व्यापारीकरण हुनु हुँदैन।’

सरकारले तोकेको विषयभन्दा बाहेक अरू कसैले पनि जबर्जस्ती गर्ने कुरा आपराधिक र अवैधानिक भए पनि प्याब्सनले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारीकरणमा लगेको भण्डारीको आरोप छ। यसको नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

यस्तै, प्याब्सनले आफ्नो भवन खरिद गर्नका लागि विद्यालयहरूसँग रकम उठाउने कुरा पनि कानूनविपरीत रहेको उनी बताउँछन्। ‘भवनका लागि स्कुलसँग पैसा उठाउँदा अप्रत्यक्ष रुपमा अभिभावकले सो पैसा तिरेको हुन्छ। पछि भवन अभिभावकको नाममा हुन्छ र? यो सरासर अवैधानिक हो,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले सो इच्छाले चन्दा तथा सहयोग दिनु छुट्टै कुरा हो। तर, कसैले जबरजस्ती दान देउ भन्‍न मिल्दैन। यो प्याब्सनले अभिभावकमाथि गरेको शोषण र ज्यादती हो।’

यस्तै, राष्‍ट्रिय उपभोक्ता मञ्‍चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन पनि प्याब्सनको यस कार्यलाई ऐन र कानूनविरुद्ध भएको बताउँछन्। ‘प्याब्सनले फ्रेन्चाइज मार्केटअन्तर्गत यस्तो कार्य गरेको हो। प्रतिस्पर्धा प्रबर्धन ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार यस्ता कार्यलाई ठाडो कारवाही हुन्छ,’ महर्जन भन्छन्।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ अन्तर्गत कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले विद्यालयहरूलाई कुनै पाठ्यपुस्तक अनिवार्य गराएमा बढीमा पाँच लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद हुने महर्जन बताउँछन्। उनका अनुसार ‘प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन ऐन २०६४’ पनि यसमा आकर्षित हुन्छ। यी दुवै ऐनको कार्यान्वयन वाणिज्य विभागले गर्ने उनले जानकारी दिए।

संविधानले समेत उपभोक्ताको हक अधिकार हनन् भएको खण्डमा कारवाही गर्ने अधिकार दिएको उनी बताउँछन्। ‘संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको मौलिक हक स्थापित गरेको छ। उपभोक्ताको हक अधिकार हनन् भएमा उचित कारवाहीका साथै त्यसबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराउने अधिकार दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आम उपभोक्तलाई प्याब्सनले भनेकै किताब किन्दा उसले भनेकै मूल्यमा किन्‍नुपर्ने हुन्छ, जुन एकदमै नमिल्ने कुरा हो।’

सोही कारण प्याब्सनले नभई विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकसँग सल्लाह गरेर सहमतिका आधारमा किताब किन्‍ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको महर्जनको सुझाव छ। यस्तै, प्याब्सनले आफ्नो भवन खरिदका लागि विद्यालयसँग रकम उठाउने विषयले निजी विद्यालय मात्र नभई उपभोक्ता पनि आर्थिक शोषणमा पर्ने उनको बुझाइ छ।

‘व्यावसायिक रूपमा सञ्‍चालनमा रहेका कुनै पनि विद्यालयले भवन, कम्प्युटर, पर्खाल, गार्डेनलगायतका लागि उपभोक्तासँग पैसा असुल्न पाइँदैन। तर, अहिले धेरै विद्यालयले विभिन्‍न नाममा त्यसको समेत पैसा जोडेर यस्ता बदमासी गरिरहेका छन्,’ महर्जन भन्छन्, ‘हाम्रा बालबालिकाले शिक्षा मात्र ग्रहण गर्ने हो। यस्ता कुरामा नेपाल सरकारको पूर्ण रूपमा ध्यान जानु जरुरी छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्
भवन खरिद गर्न विद्यालयका पुस्तकमा सिन्डिकेट गर्दै प्याब्सन, सञ्चालक भन्छन्- यो त अति भयो (कागजातसहित)