‘अकुत’ सम्पत्ति छानविनमा टाक्सिँदो अख्तियार र पुलकित ‘ठूलाबडा’

काठमाडौं, असार १० : सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्‍ट्रसेवकको सम्पत्ति आर्जनका विषयमा भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन अत्यन्त कठोर छ। यस्ता व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत निजले नै पुष्‍टी गर्नुपर्छ। अख्तियारले अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै वहन गर्नुपर्छ। भ्रष्‍टाचार गरेर गैरकानूनी (अकुत) सम्पत्ति आर्जन गरेको होइन भन्‍ने हिसाब अदालतमा पेश गर्न नसके सबै सम्पत्ति जफत, विगोबमोजिम जरिवाना र भ्रष्‍टाचारको मात्राअनुसार जेल सजाय हुन्छ।

अघिल्लो बहुदलीय व्यवस्थामा भ्रष्‍टाचार, बेथिति, विकृतिले बढावा पाएको भन्‍ने गुनासा उठेपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा ०५८ सालमा सम्पत्ति छानविन आयोग गठन भयो। त्यसलगत्तै व्यवस्थापिका संसद्ले भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी गरेको हो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको एक दशकमा भ्रष्‍टाचार निवारणका सन्दर्भमा उल्लेख्य फड्को मारेको  थियो।

ऐनमा प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा, निजले मनासिव कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने व्यवस्था छ। आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भनेर निजले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था छ।  अन्यथा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर्छ। ऐनले अख्तियारको हात निकै बलियो पारेको छ।

गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र  बिगोबमोजिम जरिवाना हुने किटान ऐनमा छ। त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्तिसमेत जफत हुन्छ र सम्पत्ति लुकाउन मद्दत गर्ने परिवारका सदस्य र अन्य व्यक्तिले समेत यसको आधा सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ। यस्तो कडा प्रावधान राखेर ऐनले अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाएको छ। अख्तियारले भने आफ्नो अधिकार आफैँ खुम्च्याएर बस्दा ‘अकुत’का ठूला भ्रष्‍टाचारीले टाउको लुकाउने मौका पाउने चिन्ता बढेको छ। कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि त झन् ठूला छानविन कार्य ठप्पप्रायः छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीले चार वर्षअघि नै पद बहालीका क्रममा भनेका थिए, ‘हामीले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा उच्च पदस्थसहित दुई सयजनाको विस्तृत छानविन थालिसकेका छौँ।’ अवकाशप्राप्त र बहालवालासहित यति ठूलो संख्याका उच्च अधिकारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको भनाइ कार्कीको थियो। त्यतिबेला अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकारीले ४० जना इन्जिनियर, २० जना सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारी, पाँचजना सचिव, २० जना चिकित्सक, झण्डै दर्जनको संख्यामा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलगायतको अकुत सम्पत्ति छानविन चलिरहेको जानकारी गराएका थिए।

तीमध्ये केहीसँग बयान र केहीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको भनाइ पनि आएको हो। सम्पत्ति खोज्न कार्कीकै पालामा अख्तियारअन्तर्गतकै ‘इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ परिचालन गरियो। एजेन्सीले पाँच सयजनाको छानविनका लागि बुझाएकोमा ‘सर्टलिस्ट’ गरेर छानविन गर्नैपर्ने ‘क्याटेगोरी’ छुट्याएर दुई सयमा झारिएको हो। तर, अकुतका चर्का कुरा गर्दागर्र्दै सर्वोच्च अदालतबाट ‘अयोग्य’ बनेर बाहिरिए कार्की। त्यसपछि पनि तीनजना प्रमुख आयुक्त फेरिए। भ्रष्‍टाचार नियन्त्रणका ठूलो कुरा गर्दै आयाराम र गयाराम धेरै भयो।

तर, यसबीचमा विशेष अदालतमा अकुत सम्पत्ति (गैरकानूनी सम्पत्ति) आर्जनमा जम्मा १८ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भए। त्यही पनि कर्मचारी तहमा मात्र। अख्तियारकै पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार इतिहासमै सबैभन्दा बढी एक हजार एक सय १४ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको दाबी छ। आयोगले ०७६-७७ मा चार सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ।

जसअनुसार घुसमा २०५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी-नोक्सानीमा ७५, गैरकानूनी लाभहानीमा ३६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८५, राजस्व हिनामिना १२ र विविधमा १० वटा मुद्दा चलाउँदा गैरकानूनी सम्पत्तिमा १८ थान मुद्दा मात्र छन्। तीमध्ये पनि प्रायः कर्मचारी नै छन्। राजनीतिक तहमा अख्तियारले देखिने गरी हात हाल्न सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार गएको वर्ष घुससम्बन्धी उजुरीका आधारमा सबैभन्दा बढी २७७ जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान र अभियोजन गरिएको छ। बढीजसो घुसका मुद्दा अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’मा आधारित थिए। यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हाल खारेज गरिदिएको छ।

तर, सबैभन्दा गम्भीर अपराध मानिएको अकुतमा भने अख्तियार आश्चर्यजनक रूपमा चिसिएको छ। भ्रष्‍टाचारको क्रिडास्थलका रुपमा चिनिएका राजस्व, भन्सार, सडक डिभिजन, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, मालपोत, गृहअन्तर्गतका उच्च पदस्थ प्रहरी, कर्मचारी तथा आर्थिक विवादमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्रीहरू, तत्कालीन स्थानीय निकायका अधिकारीहरू उपरको छानविनमा अख्तियार किन डराइरहेको छ भन्‍ने प्रश्‍न उठेको छ।

कि त अख्तियारले अकुतमा भ्रष्‍टाचारै भएको छैन भनेर घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। नत्र अख्तियारमा एकजना सूर्यनाथ उपाध्याय नै आँट गर्ने पहिलो र अन्तिम पात्र हुन् भन्‍ने निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। उपाध्यायको टिमले उच्च पदस्थ नेता, मन्त्री, सचिव, प्रहरी प्रमुखसहित ६५ जनाविरुद्ध अकुत मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये अधिकांश मुद्दा पछि अदालतबाट ठहर भए पनि। अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १५ वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा उच्च पदस्थले ‘अकुत’ सम्पत्ति आर्जन नगरेकै हुन् त ?

मुलुकको बेथिति, पदका लागि भएका छिनाझपटी, विचौलिया र सार्वजनिक पदाधिकारीले एकअर्कालाई पोसिरहेका घटना, राजनीतिक स्वार्थमा अपराधीको संरक्षण, ऐन-कानूनभन्दा तजबिजीको प्रयोगजस्ता शृंखलाले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन भएको छैन होला भनेर  विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। स्थानीय तह झन् भ्रष्‍टाचारका मुहान नै बनेका समाचारहरू रोज सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यसअघिका प्रमुख आयुक्तहरूले भ्रष्‍टाचारका भाषणमा शून्य सहनशीलताको दुहाइ दिँदै गर्दा सत्ताको ताबेदारी गर्दै ‘ठूला माछा’लाई उन्मुक्ति दिएको आरोप बोकेर बाहिरिए। पटके कारवाहीको भरमा अब अख्तियारले न आफ्नो शाख थाम्न सक्छ, न विरासत जोगाउन। अख्तियारले नेता, सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख पक्कै पनि राखेको हुनुपर्छ। छद्‍म रूपले सम्पत्ति लुकाउनेमाथि छानविन गरेर कारवाहीको डण्डा चलाउन अख्तियार जाग्‍नुपर्ने समय हो।

खाँचो छ- दु्रत गतिको छानविन। हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएमा तत्काल कानूनको दायरामा ल्याउन विलम्ब गर्नु हुँदैन। मुकदर्शक नै बनेर बस्ने हो भने स्वतन्त्र र सक्षम भनिने अख्तियारबाटै भ्रष्‍टाचारी संरक्षित रहेको आरोप अख्तियारले खेप्‍नुपर्नेछ। संविधानले अख्तियारलाई बोकाएको अधिकारको भारी कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हो, न कि आफैँलाई अनाहकमा खुम्च्याएर राख्‍न। मुलुकमा राजनीतिक बेथिति, विकृति र खराब शासनले नागरिक आजित रहेका बेला लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको जगेर्नाका लागि अख्तियारको नयाँ नेतृत्वले अकुतविरुद्ध उत्रने हिम्मत देखाउने चुनौती बढेको छ। अझै त्यसमा पनि राजनीतिक तहमा।