‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका लिखित जवाफ नै आपसमा बाझिएका छन्’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका आफ्नै क्रियाकलापहरूसँग लिखित जवाफ बाझिएका छन्। लिखित जवाफका विभिन्न प्रकरण आपसमा बाझिएका छन्। र, प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पनि राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफसँग बाझिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसंवैधानिक कानूनका जानकार हुन्। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ बाल्टिमोरबाट कानूनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण त्रिपाठी पढाइ सकेर स्वदेश फर्किएयता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। ५ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि भएका बहसमा उनी अग्रपंक्तिमा थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले गत ७ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि पनि उनले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयहरूमा उनी सार्वजनिक मञ्च र न्यायालयमा पनि बहसमा उत्रिन पछि पर्दैनन्। संविधानको धारा ७६ को प्रयोगका सन्दर्भमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका त्रुटिमा आधारित रहेर काठमाडौं प्रेसले त्रिपाठीसँग गरेको संवाद :
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण उल्लेखित तर्कहरूलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ?
लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री टेकेको सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गर्दैन। राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जवाफमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार रहेको र त्यस निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनिएको छ। तर, हाम्रो संविधानले राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी र निकायलाई संविधानको घेराभन्दा माथि ठान्दैन, सबैलाई संविधानको चार किल्लाभित्र नै मान्छ।
आफ्नो निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने तर्क आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्नु हो। तर, संविधानले कसैलाई पनि संविधानभन्दा माथि ठानेको छैन। सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै लिपीबद्ध गरेको छ। संविधानले तोकेकोभन्दा बढी अधिकारको दाबी कसैले गर्न सक्दैन। त्यसैले कसैलाई पनि संविधानले तोकेकोभन्दा बढी स्वविवेकीय अधिकार छ भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यसैले कसैले पनि आफ्नो काम कारवाही न्यायिक परीक्षण हुन सक्दैन भनेर दाबी गर्न मिल्दैन।
यदि कुनै पदाधिकारी र निकायले त्यस्तो दाबी गर्ने हो भने हामीकहाँ संवैधानिक लोकतन्त्र नै भएन। संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता नै राज्यका हरेक पदाधिकारी र निकायको क्रियाकलाप न्यायिक परीक्षणको विषय हुन्छ र अदालतले त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्छ। संविधान र कानूनसँग बाझिने गरी कुनै क्रियाकलाप भएको रहेछ भने त्यो निरस्त गर्छ, अदालतले। त्यसकारण राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीले पठाएको लिखित जवाफ समस्याग्रस्त छ। संविधानले त्यस्तो तर्कलाई चिन्दैन र स्वीकार्दैन।
पञ्चायती व्यवस्थाको अवशानपछि जारी भएको नयाँ संविधानअन्तर्गत पनि पटक-पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको थियो। हरेक पटक त्यसविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिइयो। त्यतिबेला पनि यस्ता प्रश्न उठ्थे। राजाबाट लालमोहर लागिसकेकाले त्यसमाथि न्यायिक विवेचना हुन सक्दैन भनेर तर्क गरिन्थ्यो। तर, राजा हुँदा पनि ती तर्कलाई अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। र, त्यसको न्यायिक परीक्षण भएको थियो। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पनि गरेको थियो।
अहिले गणतन्त्रमा र आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो दाबी गर्नु त झनै हास्यास्पद छ। त्यो संविधानको परिकल्पना, मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हो।
त्यसो भए लिखित जवाफ पढ्दा संविधानको धारा ७६ का उपधारा ३, ५ र ७ को अभ्यासमा त्रुटि देखिन्छ ?
खुला आँखाले हेर्दा नै पनि सीधै त्रुटि देखिन्छ। पहिलो त विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री जब पदमुक्त हुनुभयो, त्यतिबेलै राष्ट्रपति महोदयले तपाईंले आफ्नै दलबाट अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्न भन्नुपपर्थ्यो। किनकि, त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (३)ले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्ने मौका दिएको थियो। तर, विश्वासको मतबाट पराजित भएकै व्यक्तिकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन भन्नुपपर्थ्यो। उहाँले भन्नुपपर्थ्यो, तपाईंले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन, कि त आफ्नो दलबाट नेता फेरेर पठाउनूस्, होइन भने तपाईं स्वयंले दाबी गर्न मिलेन भन्नुपपर्थ्यो।
त्यसो भनिएन। र, संसारको संसदीय लोकतन्त्रमा यो एउटा हास्यास्पद काम भयो। जुन व्यक्ति तीन दिनअघि विश्वासको मतमा पराजित भएर पदमुक्त भइसकेको थियो, त्यही व्यक्तिलाई पुनः सपथ ग्रहण गराइयो। उहाँसँग फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार थिएन।
उहाँ आफैँले धारा ७६ (४) अन्तर्गत म विश्वासको मत हासिल गर्न सक्दिनँ भनेर परित्याग गर्नुभयो। परिस्थितिमा तात्त्विक फरक आएको छैन भनेर विश्वासको मतलाई परित्याग गरेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभयो। तर, संविधानले त्यस्तो अनुरोध नै चिन्दैन। कि त सिफारिस हुन्छ, अनुरोध भन्ने हुँदैन।
संविधानको धारा ७६ सरकार निर्माणसम्बन्धी धारा हो। र, यो धाराको प्रयोग गर्दा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस चाहिँदैन। जब प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ अनि मात्र नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजिनामा दिनुभएन तर भन्नुभयो- मैले धारा ७६ (४) को प्रक्रिया परित्याग गरेँ। धारा ७६ (४) को प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिन नसकी प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले ७६ (५) को प्रक्रिया क्रियाशील गराउनुपपर्थ्यो। होइन भने राष्ट्रपति महोदयले भन्नुपपर्थ्यो, ‘तपाईंले पदबाट राजिनामा नै नदिई मैले कसरी ७६ (५)को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने ? पहिले पद त रिक्त हुनुपर्यो नि।’
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन पहिले पद रिक्त हुनुपर्थ्यो। पद नै रिक्त भएको थिएन। यहाँनेर राष्ट्रपतिबाट गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भयो। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले जब शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर तयार पारेको सूचना पाउनुभयो, उहाँ दौडेर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभयो र १५३ जना सांसद आफैँसँग भएको दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो।
त्यसभन्दा ठूलो राष्ट्रिय धोकाधडीको अर्को नमूना हुनै सक्दैन। यो पूर्ण जालसाजीपूर्ण छ। राष्ट्रपतिले भन्नुपपर्थ्यो- ‘तपाईंको त प्रमाणित ९३ सिट मात्र हो, जुन प्रतिनिधिसभाको फ्लोरबाटै देखिएको छ। १५३ सांसदमाथि तपाईंको दाबी कसरी स्थापित हुन सक्छ ? त्यो कुरा हुँदैन।’
अर्को कुरा राष्ट्रपति महोदयले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपपर्थ्यो- ‘तपाईंले अनुरोध गरेबमोजिम ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गरियो। अब अहिले तपाईंले नै कसरी दाबी गर्न मिल्छ ? ७६ (५) को प्रक्रिया भनेको तपाईंबाहेकका सांसदहरूका लागि हो, तपाईंका लागि होइन। तपाईं त यसअघि नै सिनबाट बाहिर परिसक्नुभयो। किनकि, तपाईंले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै परित्याग गरिसक्नुभयो।’
तर, त्यसो नगरी राष्ट्रपति महोदयले दुईवटा दाबी परेका छन् भन्नुभयो। तर, दुईवटा दाबी परेको मान्न सकिँदैन। दाबी त शेरबहादुर देउवाको मात्र परेको हो। किनभने, दाबी परित्याग गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी लिएर आउन मिल्दैन।
अर्को कुरा राष्ट्रपतिले भन्नुभयो- ‘दुवैको दाबी अस्वीकृत भयो।’ दुवैको दाबी अस्वीकृत भएपछि फेरि तिनै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न मिल्यो ? उहाँको दाबी त अस्वीकृत भइसकेको हो नि।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिनुभएको छ- ‘वैकल्पिक सरकार निर्माणको सम्भावना मैले देखिनँ।’ उहाँ आफैँ भन्नुहुन्छ- ‘मसँग १५३ सिट छ।’ फेरि आफैँ भन्नुहुन्छ- ‘वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन।’ यदि उहाँसँग १५३ जना सांसदको समर्थन छ भने उहाँको लिखित जवाफ बाझियो। यदि १५३ सांसदको समर्थन थियो भने उहाँले किन विश्वासको मत लिनु भएन त ? यदि १५३ सांसदको समर्थन थियो भने उहाँले पूर्ण बहुमतको सरकार चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। किनकि, १३६ जना सांसद समर्थनमा हुँदा नै बहुमत पुग्थ्यो, १५३ पनि चाहिने थिएन।
त्यसमाथि कुन सांसदले कता समर्थन गरेको छ भनेर हेर्ने राष्ट्रपतिको सरोकारको विषय होइन। यो संसद्ले छानविन गर्ने हो। कसलाई ह्विप लाग्यो, कसलाई लागेन। कसले कता हस्ताक्षर गर्यो, कसले कता हस्ताक्षर गरेन भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुने हो।
त्यसैले यो प्रक्रिया नै कपटपूर्ण देखिन्छ, गैरसंवैधानिक छ र जालसाजीपूर्ण छ। यसले संविधानको मूल्य, मान्यतालाई नाघेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीबाट सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका लिखित जवाफ नै फर्जरी र झुठका पुलिन्दाजस्ता छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका आफ्नै क्रियाकलापहरूसँग लिखित जवाफ बाझिएका छन्।
लिखित जवाफका विभिन्न प्रकरण आपसमा बाझिएका छन्। र, प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पनि राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफसँग बाझिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने ११ फागुन ०७७ को सर्वोच्चको फैसलाबाट अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कसरी कशी लगाउन सकिन्छ ?
११ फागुन ०७७ को फैसलामै अदालतले धेरै कुरा बोलिसकेको छ। त्यही फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बाँधिसकेको छ, विघटन सम्भव नै छैन। त्यसबाट ‘डिपार्च’ गर्न पाउने, भाग्न र उम्किन पाउने सम्भावना नै छैन।
११ फागुनको फैसलाले स्पष्ट ढंगले ‘क्याटेगोरिकल्ली’ के बोलेको छ भने एकपछि अर्को विकल्प रित्याउँदै जानुपर्छ, ७६ (१) देखि ७६ (५) सम्म। तर, त्यसरी विकल्पहरू रित्याउँदै जानुको साटो एकैपटक ‘जम्प’ गरिएको छ। अनिसंविधानमा सरकार निर्माणका लागि उल्लेखित सबै उपधारा आफ्नै लागि हो भन्ने गलत सोचबाट प्रधानमन्त्री परिचालित हुनुभएको देखिन्छ। बदनियत देखिन्छ उहाँको।
तर, प्रधानमन्त्री त आफूले राजिनामा गर्नुपर्छ या ‘मार्गप्रशस्त’ गर्न नपाउने भनेर कहाँ लेखेको छ भनिरहनुभएको छ नि ? एउटै प्रधानमन्त्रीले सबै उपधारामा दाबी गर्न नपाउने भनेर कहाँ लेखेको छ भन्ने पनि उहाँको तर्क देखिन्छ नि ?
यो उहाँको कुतर्क हो। त्यही भनाइमा पनि अदालतले टेक्न सक्छ। मैले राजिनामा दिन जरुरी छैन, ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नु नै राजिनामा दिएसरह हो भनेर त्यतिबेला प्रचारित गरियो। राजिनामा दिएसरह हो भनिसकेपछि त उहाँ पदमुक्त भइसक्नुभएको थियो नि त। फेरि उहाँकै सिफारिसमा कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ ? उहाँको यो तर्कले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदैन।
राजिनामा दिएसरह हो भन्ने उहाँको तर्कले पनि उहाँलाई मद्दत गर्दैन। र, पद नै खाली नभई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालियो। राष्ट्रपति महोदयले दुवैको दाबी पुग्दैन भनेपछि उहाँको दाबी नै पुग्दैन भनेपछि उहाँको सिफारिसमा कसरी प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो त ?
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिलाई लिखित जवाफमा पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको दाबी नै पुग्दैन र उहाँको दाबी अस्वीकृत भइसक्यो, अनि उहाँकै सिफारिसमा कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भयो त ? राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिले पनि उहाँलाई पदमुक्त गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंको अभिव्यक्तिले पनि उहाँ पदमुक्त भइसक्नुभएको पुष्टि गर्छ। खासमा, ५ पुसको भन्दा पनि ‘क्लियर’ मुद्दा हो यो।
प्रधानमन्त्रीका पक्षधरहरूले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सांसदहरूले गरेको धारा ७६ (५) को अभ्यासलाई निर्दलीय अभ्यास भनेर आरोपित गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
निर्दलीय र बहुदलीयमा अहिले प्रवेश गर्नै पर्दैन। ७६ (५) को अभ्यास प्रतिनिधिसभाको फ्लोरमा परीक्षण हुने हो। ह्विप लाग्ने संसद्मा हो। ल ठीक छ, ह्विप जारी भयो रे अनि कसैले ह्विपको विपक्षमा भोट गर्यो। त्यस्तो केसमा बढीभन्दा बढी त्यसरी विपक्षमा भोट गर्नेको पद जान्छ तर उसले गरेको भोट बदर हुँदैन, काउन्ट हुन्छ।
एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह त केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सांसदबाट राजिनामा गर्न पनि तयार थियो। उक्त समूह पद नै गुमाएर पनि वैकल्पिक सरकार दिन तयार थियो।
अमेरिकाको संसद्मा ह्विपको व्यवस्था नै छैन। के त्यसो भए अमेरिकामा निर्दलीय व्यवस्था छ त ? त्यहाँ ‘कन्साइन’को भोट हुन्छ। रिपब्लिकन पार्टीको सांसद हुँदैमा त्यसले रिपब्लिकन सरकारका पक्षमा भोट गर्छ भन्ने छैन। नभए रिपब्लिकनको बहुमत भएको संसद्मा डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिको ‘अपोइन्ट लेटर’ कसरी सदर हुन्छ त ? डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेट कसरी पारित हुन्छ त ? सिनेटले कसरी उसका अपोइन्टहरू स्वीकृत गर्छ त ?
एउटा सांसदको जिम्मेवारी आफ्ना मतदाताका प्रति पनि हुन्छ। त्यसकारण उसको ‘कन्साइन’लाई मार्न पाइँदैन भन्ने मान्यता संसारभरका लोकतान्त्रिक मुलुकमा छ। कुनै सांसदले ह्विप उल्लंघन गर्यो र मन्त्री पदको लाभ लियो भने मात्र उसको पद जाने अभ्यास पनि छ। तर, आफ्नो ‘कन्साइन’ प्रयोग गरेर मात्र ह्विप उल्लंघन गरेको भए पद नजाने मान्यता पनि छ। किनकि, उसले सिद्धान्तका लागि काम गर्यो, लाभको पद लिएन भने त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने मान्यता पनि छ।
किनकि, उसको पार्टीको सरकारले कुनै अनर्थको काम गर्छ या तानाशाही बाटोमा जान खोज्छ र संविधान नै च्यात्न खोज्छ भने त्यसलाई रोक्नका लागि कुनै सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छ। त्यतिबेला दलतन्त्रका नाममा कुनै सांसद टुलुटुलु हेरेर नबस्न सक्छ।
-1731897564.jpg)
