प्रदेश-१ मा प्रि-बजेट छलफल छोट्याउन अध्यादेशको सहारा

काठमाडौं, जेठ १९ : प्रदेश-१ सरकारले प्रि-बजेट छलफलको समय छोट्याउन अध्यादेश ल्याउने भएको छ।

बुधबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रि-बजेट छलफलको समय घटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

मंगलबार मात्र मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तत्काल प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउने र प्रि-बजेट छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअघि नै प्रि-बजेट छलफल गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन। १ असारमा प्रदेशका बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

‘हामी विपक्षी दलहरूले समयमै प्रि-बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सरकार र प्रदेश प्रमुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गरायौँ। मुख्यमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताले प्रि-बजेट छलफल कानूनी रूपमा बाध्यात्मक छैन, विपक्षीहरूको फन्डा मात्र हो भनेर हाम्रो रचनात्मक सुझाव र सहयोगलाई लत्याउने र उडाउने काम गरे,’ प्रदेश-१ का पूर्वअर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो ‘मौसम’ले भनेका छन्, ‘तर, आज सरकारले प्रि-बजेट छलफल कानूनी बाध्यता हो भन्ने बुझेर बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पाँच दिन अगाडि प्रि-बजेट छलफल सक्ने गरी आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएछ।’

प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीको भद्दा नक्कल गरेको उनले बताए। ‘यसको म घोर भत्सर्ना गर्छु। कानून छल्न र औपचारिकता पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश र अध्यादेशबमोजिम प्रदेशसभा नियामावली निलम्बन गर्ने र प्रदेशसभालाई निकम्मा बनाउने सरकारी रवैया कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। र, यो कलाविहीन सरकारी नाटकको सदनमा नै सशक्त प्रतिरोध हुनेछ,’ उनले भने।