किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएका कर्णालीका मन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, जेठ १६ : कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भइ सजाय समेत भुक्तान गरिसकेका थापालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ।  सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइ पछि मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी भएको हो । फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ बस्ने सूर्यमणि गौतमले मन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्री थापासमेतलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ माग समेत गरिएको छ।

मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्याङ्कन नगरेको जग्गाको उनीहरुले किर्ते मूल्याङ्कन गरेका थिए।  उनीहरुले १ लाख ७० हजार पर्ने जग्गा भनेर किर्ने मूल्याङ्कन पेस गरेका थिए। सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप उनीहरु दुई जनाविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा शुरु भएको थियो। उक्त मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले दुवैलाई जरिवाना मात्र गरेको थियो।