कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार  छैन : प्रधानन्यायाधीश 

काठमाडौं, जेठ १६ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले  कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताएका छन्।

आइतबारको बहसमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि उनले त्यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा गठित संवैधानिक इजलासमा श्रेष्ठ, केसी, दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई छन्। ‘तपाईहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन,’ जबराले भने, ‘तथ्य, कानुन र विधिमा आधारित भएर बहस गर्ने हो ।’

उनले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने १२ जना न्यायाधीश मात्र भएको बताए । ‘के म प्यानलै दिउँ ? अर्को पक्षले पनि न्यायाधीश छान्ला अनि के हुन्छ ?’ प्रधानन्यायाधशि जबराले भने, ‘त्यसैले यो बस्नुस् वा नबस्नुस् भनेर भन्न मिल्दैन। पक्षले भन्दैमा न्यायाधीश छान्ने होइन। कसलाई छान्ने कुरा पक्षले भनेर हुँदैन।’

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्चको इजलासमा बसेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न उठेको र उनीहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने बताएका थिए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश यादवले पनि दुई न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीले पनि न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुनाले इजलासबाटै हट्नुपर्नेकमा जोड दिएका थिए।