संसदको हालत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्राइभेट कम्पनीजस्तै बनाइयो : पूर्वप्रदेश प्रमुखहरू

काठमाडौं, जेठ १५ : पूर्वप्रदेश प्रमुखहरूले जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभाको हालत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा निजी कम्पनीजस्तै बनाइएको बताएका छन्। उनीहरूले सर्वोच्चबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र संविधानको रक्षा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अवैधानिक कदमका विरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिन अपिलसमेत गरेका छन्।

पूर्वप्रदेश प्रमुखहरू प्रा.डा. गोविन्दवहादुर तुम्वाहाङ, बाबुराम कुँवर र दुर्गाकेशर खनालले सामुहिक अपिलमार्फत उक्त भनाइ राखेका हुन्।

सबैभन्दा बढी सदस्य भएको एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने संवैधानिक बाध्यात्मक कर्तव्य पूरा नगरी नियोजित रूपमा संसद विघटन गरेको भनाइ पूर्वप्रदेश प्रमुखहरूको छ।

धारा ७६ (४) बाट आउने परिणामअनुरूप संवैधानिक मार्गलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा स्वार्थ र सत्तालिप्साको वशिभूत भई पूर्वनियोजित मत सल्लाहबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गराइएको ठहरसमेत उनीहरूले गरेका छन्।

‘त्यो नहुँदो हो त प्रतिनिधिसभाबाट शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आह्वान भएअनुसार नै पत्र बुझाउँदा दुरासयपूर्वक देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी नपुग्ने भन्ने राष्ट्रपतिको भनाईलगत्तै ओलीले जेठ ७ को मध्यरातमै धारा ७६ (७) को सिफारिसअनुसार भोलिपल्टै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत तोक्नुभयो,’ अपिलमा भनिएको छ।

कोभिड महामारी व्यवस्थापन हुन नसकी काबुबाहिरको भयंकर परिस्थितिमा संविधानविपरीत स्वेच्छाचारी, निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी जनविरोधी कदम चालिएको अपिलमा उल्लेख छ। उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भइसकेको अवस्थामा संविधानको व्याख्या भई प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरिएको छ।

ओली सरकारमा पुगेपछि सबै वर्ग र समुदायलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा निजी स्वार्थ एवं गुटगत हितका लागि पक्षपात र निजी स्वार्थमा कानून र संविधानको दुरूपयोग गरिएको ठहरसमेत उनीहरूको छ। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ज्युबाट एकपटक, दुईपटक होइन, बारम्बार र धेरैपटक संविधानको भावना र मर्मविपरीतका थुप्रै कार्यहरू विवादित र आलोचित रूपमा रहेका छन्,’ प्रदेश प्रमुखहरूले भनेका छन्, ‘आरम्भदेखि नै संविधानको कार्यान्वयन, पालना र संरक्षणमा इमानदारिता र संरक्षकत्व देखिएन।’

पक्षपात, गुटगत र निजी स्वार्थका लागि संविधान र कानूनको दुरूपयोग एवं अपव्याख्या गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई तमासा बनाउन खोजिएको, जसका कारण प्रतिक्रियावादीहरूले लाभ लिन खोजेको उनीहरूले बताएका छन्।

‘हुँदाहुँदा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई आफ्नै प्राइभेट कम्पनीजस्तै महिनैपिच्छे विघटन गर्ने निरंकुशता र सर्वसत्तावाद प्रदर्शित भइरह्यो,’ सार्वजनिक अपिलमा उल्लेख छ, ‘यस्तो अपकार्यले संविधानको जीवन क्षय हुँदै जानेछ। संविधान नै मासियो भने त्यसपछिको स्थिति अनुमान गर्न सकिँदैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्नका लागि सबै लोकतन्त्रवादीहरू एक हौँ।’ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदमका कारण लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र संघीयतावादी सबैलाई आतंकित तुल्याएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।