अटेरी सरकार- चौतर्फी खबरदारीका बावजुद बजेटमा राजनीतिक प्रोपोगन्डा

काठमाडौं, जेठ १५ : चौतर्फी खबरदारीका बावजुद कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक प्रोपोगन्डा समेटिएका कार्यक्रमका साथ पूर्ण र नियमित बजेट ल्याएरै छाडेको छ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति घोषणा गरेपछि पनि अध्यादेशमार्फत नियमित र पूर्ण बजेट ल्याउने गृहकार्यमा गरिरहँदा विभिन्न क्षेत्रका १९ पूर्वअधिकारीहरूले कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउन खबरदारी गरे। त्यस सूचीमा पाँचजना पूर्वअर्थमन्त्री, पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र राष्ट्रिय योजना आयोगका नौजना पूर्वउपाध्यक्षहरू थिए। कतिपय विज्ञहरूले त संसद् नरहेको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता टरेकाले असार मसान्त या १ साउनमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न सुझाएका थिए।

तर, सरकारले कसैको कुरा सुनेन। र, आफैँले घोषणा गरेको आम निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याएरै छाड्यो। चुनावी लोकप्रियता र लोकरिझानमुखी अध्यादेश बजेट ल्याएको छ, कामचलाउ सरकारले। रेलमार्ग र जलमार्ग सञ्चालन अझ पानीजहाज नै चलाउने कार्यक्रम घोषणा गर्न छाडेनन्, अर्थमन्त्री पौडेलले। तीन वर्षमा पुरा नभएका र केवल मृगतृष्णा बनेका यी विकासे सपना आगामी निर्वाचनमा पनि मतदातामाझ बाँड्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको एमालेले नछाड्ने देखिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत अहिलेको परिस्थिति पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने प्रकृतिको नरहेको औँल्याएका थिए। बहुमतको नभई कामलाउ सरकार रहेको र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव उनीहरूले दिएका थिए। यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन अनुसरण गर्न उनीहरूले दिएको सुझाव सरकारले बेवास्ता गर्‍यो। यस्तो बेलामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्नेगरी कामचलाउ बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका थिए।

यस्तै, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी बजेटमा कार्यक्रमहरू समावेश नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। निर्वाचन आयोगलाई पनि यसमा पहलकदमी लिन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले विज्ञप्तिमार्फत गराएको ध्यानाकर्षण सुन्न सरकारले आवश्यक ठानेन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। चुनावमा सत्तारुढ दल एमालेलाई लाभ हुने गरी बजेट ल्याउन सक्ने आशंका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको थियो। त्यही आशंकामा बल पुग्नेगरी सरकारले बजेट ल्याएको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले त विज्ञप्तिमार्फत अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। अहिले बजेट ल्याएरे छाड्ने सरकारी हठबाट अर्थतन्त्रको गतिलाई नै पछाडि धकेल्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए। ‘अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ,’ उनीहरूले भनेका थिए, ‘संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले त सदन नभएको बेला १५ जेठमै बजेट ल्याउने कुरा असान्दर्भिक भएको बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि सदनबाटै बजेट पारित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

यसैगरी, दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित कानूनका ज्ञाता र नागरिक समाजका अगुवा गरी १२ जनाले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेर सरकारले विधिको शासनको उपहास गर्न लागेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहका अध्यक्ष हिमालयशम्शेर जवरा, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेसनका मोहनदास मानन्धर र डा. जर्ज भरुगिज, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डिन डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन डा. ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको संयुक्त आवाज थियो त्यो।

त्यसबाट संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ। संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटको तयारी गरेर विधिको उपहास गरिएको उनीहरूले बताएका थिए। चारजना पूर्वप्रधानन्याधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटका सन्दर्भमा सरकारले विधि र प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन गर्न लागेकामा सचेत गराएका थिए।

१० जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता गराएको रिट निवेदनमा एक सय ४६ जना सांसदले पनि आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को राजस्व र व्ययको विवरण अध्यादेशबाट सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

यी कुनै आवाज सुनेको नसुन्यै गरिदियो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले। एउटा तथ्य यसअघि नै स्पष्ट थियो- २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको सोचमै खोट देखिन्थ्यो। उनले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था अर्थात् असंवैधानिक ढंगले सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न लगाएका थिए, राष्ट्रपतिलाई। र, जब विश्वासको मत पाएनन्, उनी प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने खेलमा जुटिहाले। अनि त्यसरी नै असंवैधानिक दाबीका साथ आफूले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखे।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर प्रधानमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर गरिन् र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्। बहुमत सांसद हस्ताक्षर र नागरिकतासहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। प्रधानमन्त्री ओली त्यसअघि नै राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेका थिए, धारा ७६ (५) बमोजिम आफ्नै सरकारलाई निरन्तरता दिलाउने उद्देश्यले। दुवै दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरिदिइन्। मध्यरातपछि मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्दै संसद् विघटन गरिदिइन्।

अर्थात्, २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणामै प्रतिनिधिसभा विघटन, निर्वाचन घोषणा र मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने षडयन्त्र छिपेको थियो। त्यही षडयन्त्रलाई शनिबार ल्याएको बजेटमार्फत ओली सरकारले मूर्त रूप दिएको मात्र हो।