जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष) को निष्कर्ष : प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद विघटन गर्नु संविधानको गम्भीर उल्लंघन 

काठमाडौं, जेठ १४ : जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का अध्यक्षय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको सहमतिमा जेठ ४ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी ससितिको बैठक जेठ ८ गते र ९ गतेका लागि तय गरियो।

तर बैठकको प्रर्वसन्ध्यमा अध्यक्ष ठाकुरले एकतर्फी रूपमा सूचना निकालेर कोरोना संक्रमण फैलिरहेको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरे। लगत्तै सोही दिन अर्का अध्यक्ष यादवले बैठक जसरी पनि बस्ने भनी सूचना निकाल्यो।

सत्ता सहकार्यमा निर्णायक मानिएको जसपा सत्तामा र विपक्षमा रहेका दलहरूको तानातानमा पर्यो। त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिने कि विपक्षीलाई साथ दिएर जाने भन्ने विषयमा उत्पन्न भएपछि दुई पक्षमा बाँडिएको छ। जसमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ।    

संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको पनि साथ पाएका यादवले जेठ ८ गते आफू पक्षीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक गरेरै छाडे।

उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकारले पनि उपधारा ४ अनुसार अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु पर्नेमा त्यसो नगरिएकाले संवैधानिक उल्लंघन भएको जसपाको ठहर छ। बैठकमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ।

 ‘प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गरे र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तुरून्त स्विकार गरी नयाँ सरकारका लागि दावी पेस गर्न आह्वान गरे,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा पटकपटक गरेको संविधानको उल्लंघन हो।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्रीका हरेक काममा लालमोहर लाउँदै गएको भन्दै राष्ट्रपतिमाथि आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले १ सय ५४ जनाको समर्थन रहेको दावी गर्दै पुनः प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुलाई अनैतिकताको पराकाष्ठा भएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा निकालिएको छ।

राष्ट्रपतिले दुबैको मागदाबी नपुगेको भन्दै अस्वीकार गरी पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जस्तै मध्यरातमा संसद भङ्ग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘यसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा सदन फेस गर्ने हिम्मत नभएको पुष्टि गर्दछ । ‘त्यो हिम्मत भएको भए सायद पुस ५ र जेठ ७ को घटना घट्ने नै थिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

आफूहरू (विपक्षी गठबन्धन) ले बहुमतको दस्तखतसहित दाबी प्रस्तुत गर्दा समेत अस्वीकार गर्नु र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा पुनः संसद विघटन गर्नुले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्था नै विवादास्पद भएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ। 

यादव–बाबुराम पक्षलेले सबै परिवर्तनकारी पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरी संसद पुनस्र्थापनाका लागि कानुनी तथा राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।