संवैधानिक इजलाशमा तेजबहादुर केसी मात्रै किन दोहोरिए?

काठमाडौं, जेठ १४ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणले संविधान विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्न यसअघिको विघटनको मुद्दामा सहभागि भएका तीन जनालाई हटाएर आफु निकट एक जना न्यायाधीशलाई मात्रै फेरि दोहोराएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशमा तेजबहादुर केसी एक जना मात्रै फेरि पनि दोहोरिएका छन् । यसअघि संसद विघटन विद्धरुकै रिटमा सुनुवाई गरेर आदेश गरेका सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भर श्रेष्ठलाई यस पटक संवैधानिक इजलाशमा राखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघिको संसद विघटनको मुद्दामा सुरुदेखिनै संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा देखिएका यी तीनै जना न्यायधीशलाई यस पटक नराखेको बताइएको छ । तर यस पटक पनि संवैधानिक इजलाशमा दोहोरिएका केसीले भने प्रधानन्यायाधीशकै धारणा अनुसारको राय दिएको बताइदै आएको छ । 

यस संवैधानिक इजलाशमा यसअघि तत्कालिन नेकपा विभाजित गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठलाई राखेकोमा पनि कानुन व्यवशायीहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले नेकपालाई एमले र माओवादी केन्द्र भनेर टुक्राउने र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजाने न्यायाधीशलाई संसद विघटनको महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाईमा संवैधानिक इजलाशमा सहभागि गराउनु उचित नभएको बताएका छन् । '१४६ जना सांसदहरुले दायर गरेको संसद पुर्नस्थापनाको रिटमा सनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलाश सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सहभागि गराउनु पर्थ्यो हाे तर त्यो नगरिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन,' नेपाल बारका एक पदाधिकारीले भने, 'अर्को नेकपा फुटाउने कनिष्ठ न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलाशमा सहभागि गराउदा पनि राम्राे देखिएकाे छैन ।'

बारका ति पदाधिकारीले केही महिना अघिनै गठन भएको संवैधानिक इजलाशबाट एक जना मात्रै सहभागि गराउने र अरु न्यायाधीशलाई हटाउनु पनि राम्रो काम नभएको बताए । केसी र श्रेष्ठ दुवै प्रधानन्यायधीश राणाका निकट मानिन्छन् ।