कांग्रेससम्बद्ध २८ संस्थाले भने : संसद विघटनविरुद्ध एकजुट होऔं, सर्वोच्चले न्याय दिनेमा विश्वस्त छौं 

काठमाडौं, जेठ १३ : नेपाली कांग्रेससम्बद्ध २८ संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक एवं संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध एकजुट हुन सबैलाई अपिल गरेको छ।

कांग्रेसनिकट महिला, युवा, विद्यार्थी, किसान, दलित, आदिवासी जनजाति, शिक्षक, कलाकार, मजदुरलगायतको प्रतिनिधित्व गर्ने ती संस्थाका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वोच्च अदालतले विगतमा देखाएको संवैधानिक न्यायपद्धतिको सुरक्षाका परिणामहरू पुनः प्रदर्शन गरेर संविधानको संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध हामी डटेर सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले विगतमा देखाएको संवैधानिक न्यायपद्धतिको सुरक्षाका परिणामहरू पुनः प्रदर्शन गरी संविधानको सुरक्षा हुने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ।’

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको प्रबन्धविपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गैरसंवैधानिक गतिविधि गरेका कारण नेपालको राजनीति अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको र त्यसबाट लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको ठहर गर्दै उनीहरूले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यविरुद्ध डटेर सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। 

‘सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएर आफू अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठन नहोस् भन्ने उद्देश्यले उनी (प्रधानमन्त्री ओली) बाट अनेक कुतर्क, जालसाजी तथा अनेकौँ षड्यन्त्रहरू गरिएको कुरा जगजाहेर नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै जालसाजी र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट संविधानको धारा ७६(२) कार्यान्वित हुन नदिई आफ्नै नेतृत्वमा ७६(३) अनुसार अल्पमतको सरकार गठन गरे।’

यसरी गठित सरकारले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिई बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने प्रबन्धतर्फ प्रवेशै नगरी तथा पदबाट राजीनामा समेत नदिई धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) अनुसार आफैँले फेरि नयाँ सरकार गठन गर्न आफूसँग बहुमत रहेको मिथ्या दाबी पेस गरी संसदीय परम्परा, मर्यादा र नैतिकताको लज्जाहीन उपहास गरेको दाबी उनीहरूको छ।

विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट गैरसंवैधानिक तथा विधिपद्धति एवं संसदीय मर्यादाविपरीतका कामकारबाही र व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै त्यसको घोर भत्र्सना गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नु, राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि २४ घन्टाको समय पनि नदिनु, त्यस समयभित्र प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतसहित १४९ जना माननीय सांसदहरूको हस्तक्षरसहित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न प्रस्तुत आवेदनलाई इन्कार गर्नु गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्ता क्रियाकलापले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नेपाली जनताको अथक प्रयासबाट निर्मित संविधानलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको प्रमाणित गरेको उनीहरूको दाबी छ। सरकार गैरजिम्मेवारीपनका कारण कोभिड–१९ ले आम नेपाली जनता स्वास्थ्य सुरक्षा नपाई मृत्युवरण गर्नुपरिरहेका उनीहरू भनाइ छ।

‘आम सवालहरूमा नेपाली जनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूतिसमेत गर्न पाइरहेका छैनन् भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिचाहिँ संविधानको बर्खिलाप गरी नेपाली नागरिकको लामो संघर्षपश्चात् प्राप्त संघीय लोकतन्त्रको मर्ममा नै चोट पुग्ने गरी देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्दै सर्वसत्तावादको नांगो नमुना प्रदर्शन गर्दैछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ नेपाली महिला, विद्यार्थी, तरुण, डाक्टर, इन्जिनिय, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, ट्रेड युनियनकर्मीहरू, जनजाति समुदायलगायतले निर्वाह गरेको भूमिका स्मरण गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र संवद्र्धन गर्ने दायित्वप्रति आफूहरू अझ सजग रहेको उनीहरूले बताएका छन्।