संसद् विघटन नभएको मानेर काम सुरु गर्न आदेश दिनुपर्छ : अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौं, जेठ १३ : अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ११ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गरेका छन् । अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटमाथि बिहीबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा भाग लिँदै अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि विघटन गरेर अदालतको अपहेलना गरियो । त्यसैले संसद् विघटन नभएको मानेर काम कारवाही सुरु गर्न आदेश दिनुपर्छ ।’

विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले गरे । प्रधानमन्त्रीको पद खाली नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत भएको जिकिर गरे । र, त्यसले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने बताए ।