सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसला उल्लंघन गर्दै पुनः संसद् विघटन : अधिवक्ता जोशी

काठमाडौं, जेठ १३ : अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाको विरुद्धमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।

१९ जना रिट निवेदकमध्ये पहिलो बहसकर्ताका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार सहभागी हुँदै जोशीले ७ जेठ मध्यरातपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनले यसअघिको फैसलाको उल्लंघन गरेको तर्क अगाडि सारेका हुन् ।

यस्तै, संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत्का प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत पनि नलिई, राजिनामा पनि नदिई उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै, वैकल्पिक सरकार गठनका लागि सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर उनले गरे ।

अधिवक्ता जोशीले करिब सात मिनेट बहस गरेका थिए । एउटा रिटमा एकजनाले मात्र बहस गर्न पाउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । रिट दायर गरेका कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्ने क्रम जारी छ ।