संसद् विघटनसम्मका क्रियाकलाप असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक : नेपाल बार

काठमाडौं, जेठ १२ : नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेका क्रियाकलापलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक गरिएको विघटन र त्यसका लागि भएका क्रियाकलापबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

‘संधिवानको धारा ७६ (३) को प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिई सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएकोले मार्ग प्रशस्त गरेको छु भनी गर्नुपर्ने राजिनामासमेत नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठन गर्नका लागि सिफारिस गरेको कुरा आफैँमा असंवैधानिक कार्य हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम सम्मानननीय राष्ट्रपतिले एक दिनभन्दा कम समय दिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अर्को सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकोमा आवश्यक बहुमतसहित सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि विपक्षी गठनबन्धनले दाबी प्रस्तुत गरेकोमा सोलाई अनदेखा गरी प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिन असफल भई अल्पमतमा परिसकेको र बहुमत देखाउन नसक्ने भनी स्वयंले घोषणा गरिसकेका मानननीय केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको कार्य र बदनियतका साथ प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेको कार्यका साथै प्रतिनिधिसभा छल्नका लागि विघटन गरी अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक हो।’

यस किसिमका असंवैधानिक कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा मानव अधिकारसमेतको हनन भई संविधान नै संकटमा पुगेको बारले ठहर गरेको छ।

‘संविधानले निर्देशित गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गरी संवैधानिक संकटको समाधान तथा निकास दिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट ८ जेठ मध्यरातमा राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिसबमोजिम हठात रूपमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य बोकेका राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी यस्तो महामारीको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको असंवैधानिक निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्छ र सो असंवैधानिक निर्णय अबिलम्ब खारेज गर्न जोडजार माग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।