दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित कानूनका ज्ञाताले भने- दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा सत्ता कब्जाको उद्देश्य निहित

काठमाडौं, जेठ १२ : संविधान निगरानी समूहले संसदीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर विचलन र अवरोध सिर्जना हुने गरी प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक विघटन गरिएको ठहर गरेको छ।

समूहको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गर्छन्। सदस्यहरूमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहका अध्यक्ष हिमालयशम्शेर जवरा, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेसनका मोहनदास मानन्धर र डा. जर्ज भरुगिज, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डिन डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन डा. ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान छन्।

‘वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाबमोजिम पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको युक्तियुक्त कारणविना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः विघटन गर्न गरेको कार्यबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चूनौतिहरू र अचिन्तित परिणामहरूको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको हाम्रो ठहर छ,’ समूहले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

दिगो संसदको संरचना सहित जारी भएको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनको जटिल मोडमा पुगेको बेला एक पटक विघटित भएका प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुुनःस्थापित भएको उल्लेख गर्दै समूहले भनेको छ, ‘त्यसको सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको उपेक्षा संसद पुनःस्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानूनी राज्यको सिद्धान्त मान्न सकिँदैन।’

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक भूमिकामार्फत विधायिकी एवं संवैधानिक प्रश्नहरूको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाको संसदीय भूमिका नै न्यून बनाउँदै वा पन्छाउँदै संसद् बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत विधायिकी कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्ने हो भने संसदीय निर्वाचन वा संसद्समेतको सान्दर्भिकता र औचित्य घट्दै जान सक्नेतर्फ समूहले सचेत गराएको छ।

‘कोभिड-१९ महामारीको अवस्था सिर्जना भई स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व संकट फैलिएको अवस्थामा त्यसलाई शीर्षस्थ महत्त्व दिई संसदभित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गरी सम्बोधन गर्नुको उपेक्षा सत्ता कब्जा वा सो प्राप्तिको लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि खर्चको व्यवस्था गर्न तयार हुने तर संक्रमणबाट आक्रान्त वा सो उन्मुख जनसंख्या भने जीवन रक्षाको लागि आश गर्दा गर्दै अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने कठोर वास्तविकताको माझमा नतिजा नदिने निर्वाचनमा होमिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु पनि वान्छनीय हुन सक्दैन।’

कोभिड १९ को संक्रमण त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा गरिने बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरूले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टी नगर्ने समूहले स्पष्ट गरेको छ। संविधानले संरचना गरेको विधि र पद्धतिभित्र सबै समस्याको समाधान खोज्न प्रतिनिधि सभा र त्यहाँबाट विश्वास प्राप्त सरकार मार्फत खोजिनु पर्नेमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सार्थक र विवेकशील अभ्यासबाट वैकल्पिक सरकार खोजी गर्ने र प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकालाई प्रशस्त गर्नुको साटो अन्योल, अनिश्चितता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति देखापर्नुलाई चिन्ताजनक विषयका रूपमा समूहले व्याख्या गरेको छ।

‘संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा गुज्रिरहेको राष्ट्रिय परिवेशमा पहिलो संसदीय निर्वाचनले दिएको जनताको अत्यधिक विश्वास स्खलित हुँदै प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्नसम्म असफल भएपछि पनि सरकार गठन गर्ने मौका पाउँदा समेत वर्तमान सरकारले विश्वासको मत जुटाउन फेरि पनि नसकेको प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्बाट पटक-पटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पुर्‍याउनुपर्नेमा स्वाभाविक र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सहयोग नगर्ने कार्यमा संलग्न जो भए पनि सोसम्बन्धी क्रियाकलाप नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको लागि शुभ सूचक र शोभायमान कार्य हुन सक्दैन।’