१४६ जना सांसदहरूको रिट– राष्ट्रपतिका निर्णय असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण, बदर गर्न माग

काठमाडौं, जेठ १० : प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण भएकाले संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) र १३७ समेतको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका छन् ।

रिटमा एक सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका तीनजना सांसदले रिटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

तीमध्ये कोही कोरोना संक्रमित बनेको र कोही बिरामी परेकाले हस्ताक्षर गर्न उपस्थित हुन नसकेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको, विपक्षी दलहरूबाट दाबी पेश हुन नसकेकाले धारा ७६ (३) बमोजिम ओली नै प्रधानमन्त्री बनेको, उनले धारा ७६ (४) को व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकारको आह्वान भएको रिटमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गरेको र केपी ओलीले पनि दाबी गरेको जानकारी प्राप्त भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने भएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय भएको र मिति २०७८।२।७ को मध्यरातमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति ०७८।७।२६ गते र ०७८।८।३ गते दुई चरणमा  गर्ने गरी निर्णय भई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको, राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८।२।८ गते मध्यरातमा नै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णय नेपालको संविधान विपरितको हुँदा राष्ट्रपतिको उक्त दुवै निर्णय असवैधानिक र त्रुटीपूर्ण भएकोले संविधानको धारा ४६, १३३ (२), (३) र १३७ समेतको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । 

‘प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीबाट कानूनको  प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकहरू मध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दावीकर्ता निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७८।०२।०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०२।०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८।०७।२६ मा २०७८।०८।०३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८।०२।०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।