अधिवक्ता बद्री भट्टको जिकिर- प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रथमदृष्टिमै बदर भागी

काठमाडौं, जेठ ९ : अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले आइतबार प्रतिनिधिसभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। आइतबार दायर भएका २२ रिट निवेदनमध्ये भट्टको पनि एक हो।

रिटमा भट्टले परमादेश र उत्प्रेषणलगायत आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्न निवेदन दिएका हुन्। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

प्रत्यर्थीहरूले संविधानउपरको हस्तक्षेप र ठाडो उल्लंघनजन्य कार्य गरेको उनले रिटमा दाबी गरेका छन्। र, त्यसलाई अमान्य घोषितका साथै बदर गरी कानूनी रोकथाम गरी पाउन संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२,३) एवं सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ उपनियम (२) (ख) समेतको आधारमा उपयुक्त उपचारका लागि माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा ९३ मत मात्र प्राप्त गरेको र त्यही उनको मतभार रहेको भट्टले स्पष्ट गरेका छन्। ‘संवैधानिक विश्लेषण गर्दा २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएकोमा प्राप्त ९३ मतलाई आधार लिई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको पदमा सपथ दिलाएको यसको तात्पर्य संसदमा ९३ मत मात्र विश्वासको मतभार भएको यथार्थलाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भएको सिद्ध हुन्छ, यो अकाट्य छ,’ भट्टको रिटमा उल्लेख छ, ‘यसभन्दा बढी सदस्यको मत छ भनी प्रधानमन्त्री ओलीले किमार्थ दाबी गर्न मिल्दैन। आधिकारिकता भनेको ९३  मतभार मात्र प्रमाणित हो, त्यसमा थप जोड्न सकिँदैन।’

यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरूले एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक सरकारका लागि गरेको दाबी संसदमा गएर पुष्टि गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको प्रष्ट देखिएको रिटमा उल्लेख छ।

‘तोकिएको समय अवधिभित्रै विपक्षी संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ५१, एमाले माधवकुमार नेपाल समूहको २६ मत समेत गरी जम्मा १४९ को मतभारसहित संसद सदस्यको समर्थन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मतभारको आधारमा चयन गर्नपर्ने हुन्छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तथापि राष्ट्रपतिलाई आवश्यक लागेमा संसदसभालाई आह्वान गरी संसदमा गएर मात्र समर्थन पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ती संसदीय प्रक्रियाहरु कहिँकतै पनि अवलम्बन भएको गरेको देखिएन। यसरी संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल  प्रत्यर्थीको असंवैधानिक कदम प्रथमदृष्टीमै बदरभागी छ।’

यस्तै, संविधानको धारा ७६ मा परिकल्पना गरिएका शर्तहरू पूरा नभएको भन्दै ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको भट्टले स्मरण गराएका छन्। र, आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले प्रयोग गरेको देखिएको उनले स्पष्ट गरेका छन्।

‘संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३१ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभएको थियो। त्यसरी प्रधानमन्त्री बनेकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा छ। धारा ७६ को उपधारा (४)ले उपधारा (२) वा (३) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत लिने इच्छा जाहेर गर्दा विश्वास गुमिसकेको अवस्थामा अन्य विकल्पको पालन गर्नपर्ने हुन्छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘वैध अवैध प्रश्नको निरुपण गर्ने अधिकार संविधानको कुनै पनि प्रावधानले राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिएको छैन। संविधानको धारा ८९ (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने नसक्ने अवस्था आइनसकेको र दल त्याग गरेको कुराको विषयको फैसला गर्ने अधिकार सीधै प्रत्यर्थीलाई कानूनले दिएको छैन। वैशाख २७ गते विश्वासको प्रस्ताव राख्दाको जस्तो छ कि छैन भनेर थाहा पाउने थलो पनि प्रतिनिधिसभा मात्र हो। धारा १२८ ले संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र रहेको प्रष्ट छ। यसअघि पनि सम्मानित सर्वोच्च  अदालतबाट विघटन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ मा परिकल्पना गरेका शर्तहरू पूरा नभएको भन्दै संसद पुनःस्थापना भएको थियो।’

संविधान, कानूनको व्यवस्था वा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। ‘तर प्रत्यार्थीहरूबाट संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको कार्य भएको छ। धारा ७६ को उपधारा (२,४,५,७) को गम्भीर उल्लंघन  गर्नुका साथै संविधानको प्रावधानलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओलीलाई नियुक्त गरेको हुँदा प्रत्यर्थी नम्बर २ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) बाट मिति २०७८-२-८ मा निर्णय भई सोहीबमोजिमको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०७८-२-८ गतेको विज्ञप्ति उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी मिति २०७८-२-६ गते प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिबमोजिम हुनेगरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशलगायत जो चाहिने  उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।’

साथै, विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशको माग पनि भट्टले गरेका छन्।